‘सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ’ « Khabarhub

‘सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ’


१५ फाल्गुन २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन कानुन परिवर्तनमा जोड दिने नीति लिएको बताएकी छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) को आज कार्यालय निरीक्षण तथा भेटका क्रममा उनले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान निर्माण भए पनि पर्याप्त कानुन नभएकाले आफू कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएको बताइन् ।

उनले नेपाली समाज धेरै अगाडि बढे पनि कतिपय क्षेत्रमा पञ्चायतकालीन कानुन रहेकाले त्यसको परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले नेपालको परिवर्तन र जागरणमा रेडियोको ऐतिहासिक भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै अब सङ्ख्यामा भन्दा गुणस्तरीय सामग्री निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरिन्।

अहिले समाजमा पर्याप्त कानुनी चेतनाको अभावमा बहुविवाह, छुवाछुतजस्ता जघन्य अपराध भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमले कानुन साक्षरतामा सहयोग पुग्ने सामग्री निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। 

अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले संघीय कानुन निर्माण गरी सामुदायिक रेडियोमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । सो क्रममा मन्त्री शर्माले सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआइएन) को पनि निरीक्षण गरेकी थिइन् । 

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७९, सोमबार  १२ : ३४ बजे

तेल तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि इराकले अमेरिकासँग गर्यो ४८ सम्झौता

बग्दाद- इराकले तेल तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र आर्थिक सहकार्य विस्तारका

सुदूरपश्चिम रोयल्सको व्यवस्थापन टोली सार्वजनिक, सुनिल थापा लगातार दोस्रो सिजन टिम म्यानेजर

काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) फ्रेन्चाइज टोली सुदूरपश्चिम रोयल्सले शुक्रबार आगामी

नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा ‘टनेल रन एण्ड वाक’ आयोजना

काठमाडौं- नागढुङ्गा सुरुङमार्गको प्रवर्द्धन तथा सर्वसाधारणमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आज

बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसले जलवायुसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम गर्ने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले आफ्ना संस्थापक नेता बीपी कोइराला को ४४औँ

हङकङ मुद्दामा अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन, संकटकाल नवीकरण नगर्ने निर्णय

वासिङ्टन-  हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनसँग सम्बन्धित सुरक्षा जोखिमलाई आधार बनाएर सन्