‘सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ’ « Khabarhub

‘सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ’


१५ फाल्गुन २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन कानुन परिवर्तनमा जोड दिने नीति लिएको बताएकी छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) को आज कार्यालय निरीक्षण तथा भेटका क्रममा उनले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान निर्माण भए पनि पर्याप्त कानुन नभएकाले आफू कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएको बताइन् ।

उनले नेपाली समाज धेरै अगाडि बढे पनि कतिपय क्षेत्रमा पञ्चायतकालीन कानुन रहेकाले त्यसको परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले नेपालको परिवर्तन र जागरणमा रेडियोको ऐतिहासिक भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै अब सङ्ख्यामा भन्दा गुणस्तरीय सामग्री निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरिन्।

अहिले समाजमा पर्याप्त कानुनी चेतनाको अभावमा बहुविवाह, छुवाछुतजस्ता जघन्य अपराध भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमले कानुन साक्षरतामा सहयोग पुग्ने सामग्री निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। 

अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले संघीय कानुन निर्माण गरी सामुदायिक रेडियोमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । सो क्रममा मन्त्री शर्माले सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआइएन) को पनि निरीक्षण गरेकी थिइन् । 

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७९, सोमबार  १२ : ३४ बजे

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको

बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बनाइने

बागमती – सरकारले बजेटमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई आर्थिक

आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोडिने

काठमाडौं – सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग

राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी