पोल गाडेको पाँच वर्षमा पनि कुशेमा बलेन बिजुली « Khabarhub

पोल गाडेको पाँच वर्षमा पनि कुशेमा बलेन बिजुली


१५ फाल्गुन २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जाजरकोट– पोल गाडेको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि यहाँको कुशे गाउँपालिकाको अधिकांश ठाउँमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छैन । ३३ केभी प्रसारण लाइन कुशेमा पुर्‍याउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाँच वर्षअघि बोलपत्र आह्वान गरेर काम सुरु गरे पनि हालसम्म सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । कुशे-५ पाँचकाटियाबाट खुर्पासम्म पोल गाडिएका छन् ।

शाइ बाबा एण्ड तारा कन्टक्सन खलङ्गा-२ ले पालिकाको  पाँचकाटियादेखि खुर्पा समकोटसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आव २०७५-७६ मा ठेक्का लिएकामा हालसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । अहिले गाडिएको पोल जीर्ण अवस्थामा छन् भने तार छरिएर अलपत्र छन् । 

दुई ठाउँबाट विद्युत लिनका लागि काम सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा आधा काम पनि नहुँदा यहाँका सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । छेडागाड नगरपालिकाको थलहबाट कुशे गाउँपालिका र भेरी नगरपालिका हुँदै कुशेको पाँचकाटिया जोडेर पालिकाभर विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यसहित प्राधिकरणले ठेक्का उपलब्ध गराएकामा हालसम्म २० प्रतिशत काम भएको बताइएको छ ।

बाटुल्ले बजारदेखि साधिविस्यौनासम्म तार ठाउँ-ठाउँमा थुपारेर फाँकिएको अवस्थामा रहेको स्थानीयवासी जनक चन्दले बताए । ‘समयमा काम गर्नुपर्नेमा तर यसरी राज्यको राष्ट्रिय सम्पत्ति किन नोक्सान गरेको होला ?’, उनले भने । पालिकाले समेत कुनै चासो नदेखाएको चन्दले गुनासो गरे ।

पालिका, प्राधिकरण र निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले छिटो काम चालु गरी विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग थियो । 

 

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७९, सोमबार  ३ : ५४ बजे

शुक्रबार, सन्तोषी माता र वैभवलक्ष्मीको पूजा

काठमाडौं – आज २०८२ साल चैत ६ गते शुक्रबार चैत

आज २०८२ साल चैत ६ गते शुक्रबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८२ साल चैत ६ गते शुक्रबार चैत

बसाहा क्लब कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति गोल्डकपको फाइनलमा

सुनसरी – इटहरीमा जारी तेस्रो संस्करणको अन्तरराष्ट्रिय आमन्त्रण स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री

निर्वाचनमा प्रतिमतदाता २८४ रुपैयाँ खर्च

काठमाडौं- गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रतिमतदाता

निर्वाचन आयोगको चुनाव खर्च ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख

काठमाडाैँ- मितव्ययिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोगका कारण निर्वाचन आयोगले