जापानले अमेरिकासँग ४०० वटा टोमाहक क्षेप्यास्त्र खरिद गर्छ : प्रधानमन्त्री किशिदा « Khabarhub

जापानले अमेरिकासँग ४०० वटा टोमाहक क्षेप्यास्त्र खरिद गर्छ : प्रधानमन्त्री किशिदा


१५ फाल्गुन २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले जापानले अमेरिकासँग ४०० वटा टोमाहक क्षेप्यास्त्र खरिद गर्ने बताएका छन् ।

“हाम्रो देशको योजना ४०० युनिट क्रुज क्षेप्यास्त्र खरिद गर्ने हो,” तल्लो सदनको बजेट समितिलाई किशिदाले बताए ।

यसै महिनाको सुरुमा जापानी रक्षामन्त्रीले आफ्नो मुलुकले आगामी आर्थिक वर्षमा क्षेप्यास्त्र खरिदका लागि २११३ अर्ब जापानी येन अर्थात् १.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छुट्याएको बताएका थिए ।

चीनको बढ्दो सैन्य प्रभाव र आणविक शक्ति सम्पन्न उत्तर कोरियाको अप्रत्याशित क्षेप्यास्त्र परीक्षणको सामना गर्न किशिदा प्रशासनले जापानको प्रतिरक्षा क्षमता नाटकीय रूपमा विस्तार गर्न चाहन्छ ।

रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण र चीनले ताइवानमाथि कब्जा जमाउन सक्ने आशङ्काबीच जापानको यो निर्ण सार्वजनिक भएको हो ।

जापानसँग दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शान्तिवादी संविधान छ । यस संविधानले जापानको सैन्य क्षमतालाई रक्षात्मक उपायहरूमा सीमित गर्दछ ।

तर,चीनले खडा गरेको चुनौतीका कारण जापानले गत वर्ष प्रमुख सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीतिहरू अद्यावधिक गरेको थियो । यसअनुसार जापानले सन् २०२७ सम्ममा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतको नेटोको मापदण्ड रक्षा खर्च दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७९, सोमबार  ४ : ५४ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन