सार्वजनिक-निजी साझेदारीबारे प्रशिक्षण « Khabarhub

सार्वजनिक-निजी साझेदारीबारे प्रशिक्षण


१५ फाल्गुन २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– लगानी बोर्ड नेपाल र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहकार्यमा ‘सर्टिफाइड पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप प्रोफेसनल’ (सीपीथीप्री) प्रशिक्षण कार्यक्रम आजदेखि यहाँ प्रारम्भ भएको छ । प्रशिक्षणमा विभिन्न मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डको कार्यालयका अधिकारीहरू र परामर्शदाता सहभागी रहेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।

 उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा कर्मचारी र परामर्शदातालाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन हुने परियोजनाबारे विस्तृत जानकारी गराउने उद्देश्य रहेको बोर्डले जनाएको छ ।  ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना तयारी, विकासकर्ता छनौट तथा परियोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । साथै पीपीपीका नवीनतम अवधारणासहितका परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’, लगानी बोर्डद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पीपीपी परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय विशिष्टीकृत निकाय भएकाले कर्मचारीका लागि यस्तो प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताए । ‘पीपीपी अवधारणाका परियोजना सफलतापूर्वक अघि बढाउन परियोजनाको तयारी, जोखिम न्यूनीकरण, खरिद प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका सम्पूर्ण चक्रमा दक्षता र विशेषज्ञता आवश्यक पर्छ’, उनले भने । 

परियोजना विकासमा पीपीपी अवधारणा आफैँमा जटिल विषय रहेको चर्चा गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले यसका लागि सबल जनशक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । पीपीपी सर्टिफिकेसन कार्यक्रममा आधारभूत, तयारी र कार्यान्वयन गरी तीन चरण समावेश छन् । अहिले आयोजना भइरहेको कार्यक्रम आधारभूत चरणअन्तर्गतको हो । 

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०७९, सोमबार  ७ : २९ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र