ऊर्जा क्षेत्रमा हाम्रा धेरै चुनौती छन् । फाइनान्सदेखि वितरण लाइनहरू, परियोजनाको प्रकार लगायतका धेरै चुनौती छन् । यसको माझमा हामीले अवसरको खोजी गर्नुपर्छ । एसिया महादेशमा अवस्था कस्तो छ, यसको विश्लेषण गरौँ । अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान, म्यानमार, नर्थ कोरियालगायतका देशको स्रोत ‘ग्रीन इनर्जी’ हो ।

बाँकी ११ वटा देश ग्यासबाट चल्छन्, जापान, रसियालगायत अरू चाइना, इन्डिया ‘ब्ल्याक इनर्जी’ मा चलिरहेका छन् ।

‘ग्रिन इनर्जी’ बिक्दैन भने संसारमा यसबारे ठूलो ‘डिबेट’ हुनुपर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको ‘इनर्जी’ खेर गएको छ ।

प्राधिकरणले भारतले बिजुली नदिने भएपछि प्राइभेट सेक्टरलाई बोलाएर छिटो कार्य गर्नुस् भन्दा सरकारलाई पत्तो नै छैन । प्राधिकरणभन्दा माथि सरकार हुनुपर्ने हो ।

देशको बिजुली, देशको ऊर्जा क्षेत्र कसरी हाँक्ने भन्ने सरकारको टाउको दुखाइको विषय हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सबै ऐनहरू प्राथमिकतामा परे तर विद्युत् ऐन जहाँको त्यही छ । यसले सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा महत्व नै नदिएको देखिएको छ ।

अफिस समयको ‘डिफिसिट’ को कर ‘डिमान्डको कर’ लाई ‘सोलर’ ले धान्न सक्छ । त्यस कारण पनि ‘सोलर’ मिक्स हुनुपर्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजनाहरू ‘पिकिङ’ टाइपका आयोजनाहरू ‘स्टोरिङ’ टाइपका आयोजना हेर्दा ८४४ मेगावाट छ ।

८४४ मेघावाटको ‘पिकिङ’ को समयमा २५ सय मेगावाट सोलर दिने हो भने त्यसले दिउसोको ‘इनर्जी’ दिन सक्छ । बेलुका ‘स्टोरिङ’ गरेर त्यो इनर्जी पठाउन सकिन्छ । योभन्दा ठूलो अवसर देख्न नसक्नु सरकारको दृष्टिकोण हो ।

४५६ मेगावाटको ठाउँमा १६१ मेगावाट मात्र आजको दिनमा अपर तामाकोशीको इनर्जी छ । ५२ मेघावाटको इलेक्टिसिटी सोलरले दिएको छ त्यति त कालीगण्डकीमा पानी जम्मा भयो होला नि ।

इटालीको भौगोलिक स्थिती हाम्रोजस्तै छ । २२ हजार मेगावाट इटालीमा सोलरबाट उत्पादन हुन्छ । २२ हजार इटालीले सोलर उत्पादन गर्दा हामी ४०–५० सोलर भए पुग्छ भन्ने अवस्थामा छौँ ।

लाईसेन्स १२५० को छ, रेट घटाइदिएको, प्यानलको मूल्यवृद्धि, फलामको मूल्यवृद्धि, पावरको मूल्यवृद्धि, म्यानपावरको मूल्यवृद्धि र तर हाइड्रोको दिएको रेट भन्दा घटाएर ५ रुपैयाँ ९४ पैसा गरेको छ ।

यो आफैमा देशको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । सोलरको आयोजना दिएको भए ४ सय ५ सय आयोजनाहरू बनिसक्थ्यो ।

एउटा आयोजना निर्माण गरेर अर्को आयोजना बनाउन पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने त्यही आयोजनाको सेयर क्यापिटल बढाउने हो । त्यसलाई नै बिक्री गरेर अर्को आयोजना बनाउनुपर्ने हो ।

संस्थापकहरूले त्यो सेयर बेच्न मनाही रहेको छ । त्यसले अर्को क्यापिटल कसरी सिर्जना गर्न सक्छ ? एउटा आयोजना बाँधिने हो भने अर्को आयोजनाको कुरा हामी कसरी गर्न सकिन्छ ?

लोन तिर्ने, ब्याज तिर्ने, साँवा तिर्ने अवस्था बनिसकेर पनि संस्थापकको पैसा लक हुनु यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यसमा ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा नीति गत रूपमा ऊर्जा उत्पादकहरूलाई साथमा लिएर छलफल गर्नु पर्छ ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती र अवसर–अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा जलविद्युत उद्यमी कुवेरमणि नेपालले राखेको धारणा )

प्रस्तुति – कुसुम गौतम