सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट चल्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पनि अवकाशमा जाने हुन् कि भन्ने आशङ्का पनि बढिरहेको छ । उता सत्ता पक्षका सांसदहरू सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्न लागेका छन् र प्रतिपक्षका सांसदहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन लागि ल्याएको विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने तयारीमा लागिरहेका छन् । यसै विषयमा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलाराम केसीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यो कायममुकायमबाट सर्वोच्च चलाउनु ठिकै हो त ?

यो ठिक हैन । यो देश प्रजातान्त्रिक देश हो । प्रजातन्त्र र सर्वोच्च अदालतको एक अर्काेसँग घाँटी जोडिएको हुन्छ । एउटा रहेन भने अर्को पनि रहँदैन । यो एकदमै संवेदनशील ठाउँ हो । सबै जनताले यो देशको सरकार र न्यायपालिका खत्तम छ भन्छन् । किनभने अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश फिक्स भइसक्नु पर्थाे । अब हरिकृष्ण कार्कीजीले मलाई ढिलो गरायौ भन्नु पर्याे । यसको लागि समाधान गर्ने पहिलो उपाय भनेको संवैधानिक परिषद् खारेज गर्नुपर्छ । न्याय परिषदमा नै दुई तीन जना मान्छे थपेर अगाडी बढौँ र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्याे । यसरी गए यो समस्या रहँदैन ।

संवैधानिक परिषद् खारेज गर्न मान्लान् त राजनेताहरू ?

च्याउ उम्रेजस्ता नेताहरू छन् । सबैले बुझ्नुपर्छ । परिषद नै खारेज गरेर तीन जना प्रमुख व्यक्तित्व राखे पछि यस्तो समस्या रहँदैन । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई राष्ट्र हितका लागि आऊ भनेर एक गराउने विधि हुँदैन ?

ठूला दल राम्रो भएको भए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरू आउँदैनथे । ठूला दलहरूले उनीहरूलाई बोल्न नै दिएको छैन । सबै सांसद नै बराबरी छैनन् यहाँ । पार्टीभित्र इमान्दारीता नैतिकता नै छैन । हामीले जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ हामीसँग कार्यकारी अधिकार छ भन्नुपर्थाे, तर त्यो नै छैन । हामीले नियमहरू बनाउछौँ तर कार्यान्वयन नै गर्दैनौँ । अहिले आठ दलबीचको गठबन्धन हैन गाठोबन्धन हो । त्यसका दुई ठूला दलहरु गठबन्धनमा नै सम्बन्धित छन् । त्यसमा विपक्ष आफ्नो पक्षमा आए ठिक ठान्ने र विपक्ष भए त्यसलाई पछार्ने पद्धति धेरै छ । संसद्को नियमावली पास गर्न आवश्यकता छैन । हामीले सभामुखलाई विश्वास गर्नु पर्छ ।

सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश राख्दा पर्ने असर के हो, यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने ?

संविधानमा संवैधानिक परिषद्ले पद रिक्त हुने एक महिनाभन्दा अगाडी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यो सुरु गर्नुपर्थ्यो । तर उनीहरूको इच्छा नै थिएन । हाम्रो संविधानले नै भनेको छ कि ३ वर्ष पुगेको मान्छे सबै योग्य हुन्छ र त्यसमा जो सक्षम ठूलो छ उसलाई मनोनयन गर्ने हो । र संसदीय सुनुवाइ हुने हो । विपक्षको काम बिगार्ने र भत्काउने हो, उसले त्यसो गर्याे भने सरकारले यो विधेयक फास्ट ट्याकबाट टुंग्याए हुन्छ नि । संसद् त तयार छ त्यो गर्न ।

अब आउने प्रधानन्यायाधीशलाई के भन्नु हुन्छ ?

अहिले जो आउँदै हुनु हुन्छ उहाँ बारबाट आएको हो । केही गर्छु भनेर आउनुभएको हो । पैसा वकिलभन्दा धेरै कमाउनुहुन्थ्यो । त्यसैले यी नेताहरूबाट आस नगरी काम गर्ने अधिकार धेरै छ । आफ्नो सबै बिचारहरू कार्यान्वयन गर्नु होस् । राम्रो काम गरेर कीर्ति राख्नु पर्याे । हाईकोर्टका योग्य मान्छेलाई छानेर सुप्रिम कोर्टमा ल्याउनुहोस् । योजना बनाएर काम गर्नुहोस् भन्नु पर्याे । न्यायपालिका सुधार गर्नुपर्याे । भोलिदेखि नै काम सुरु गर्नुहोस् । बदमासी गर्नु भएन । सभामुख र उपसभामुख भनेको यस्तो पद हो उनीहरूलाई संसारमा कसैले नियुक्ति गर्दैन । सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्याे भने उपराष्ट्रपतिसँग गर्नुपर्छ । उनीहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष छन् ।