दुग्ध विकास बोर्ड खारेजको निर्णय फिर्ता लिन माग « Khabarhub

दुग्ध विकास बोर्ड खारेजको निर्णय फिर्ता लिन माग


१२ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय किसान विरोधी भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।   

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसद बस्नेतले बोर्ड खारेजको निर्णयले दूध आयातलाई प्रोत्साहन र नेपाली दुग्ध उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘३० लाख दुग्ध किसान, छ सय दुग्ध उद्योग, एक हजार आठ सय सहकारी र दैनिक एक करोड उपभोक्ताको बिचमा सेवा दिइरहेको दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता किन रह्यो रु यो किसान विरोधी निर्णय हो, राष्ट्रको अहितमा छ । यो प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ ।’

सांसद बस्नेतले बाँकेको कपास विकास समिति खारेजको प्रस्तावसमेत फिर्ता लिन माग राखे ।

यस्तै विशेष समयमा बोल्दै सांसद प्रतिमा गौतमले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरि हटाएर मन्दिरको मौलिकस्वरूप कायम गर्न माग राखे । मन्दिरमा अनावश्यक रुपमा सुनको जलहरि राखिएको र जलहरिसम्बन्धी विवादले हिन्दु धर्मावलम्बीको भावनामा चोट पुगेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद गौतमले भने, ‘सबै सुन राज्यकोषमा दाखिला गरेर पशुपतिनाथको मौलिकस्वरुप देखिने गरी पुरानै अवस्थामा राखियोस् ।’ उक्त जलहरिमा १३ जनाको नाम कुदेँको-लेखेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । –रासस

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८०, मंगलबार  १ : ५२ बजे

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश

गगनको आक्रोश : प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा संविधानको धज्जी उडाइयो

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा

सचिवालय छल्ने दाउमा ओली, संकट टार्न केन्द्रीय कमिटीको सहारा !

काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ को दुई दिने जेन-जी

साप्ताहिक अर्थसंक्षेप : ऋण थप्दै सरकार, उद्योगीले पाए नयाँ नेतत्व र व्यवसायी फकाउँदै रवि

उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयन, को–को भए निर्वाचित ?

सरकारलले दर्जनौँ बस्ती भत्काइसकेपछि सर्वोच्चले भन्यो : सुकुम्वासीलाई तत्काल नहटाउनू

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका दर्जनौँ