दुग्ध विकास बोर्ड खारेजको निर्णय फिर्ता लिन माग « Khabarhub

दुग्ध विकास बोर्ड खारेजको निर्णय फिर्ता लिन माग


१२ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय किसान विरोधी भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।   

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसद बस्नेतले बोर्ड खारेजको निर्णयले दूध आयातलाई प्रोत्साहन र नेपाली दुग्ध उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘३० लाख दुग्ध किसान, छ सय दुग्ध उद्योग, एक हजार आठ सय सहकारी र दैनिक एक करोड उपभोक्ताको बिचमा सेवा दिइरहेको दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता किन रह्यो रु यो किसान विरोधी निर्णय हो, राष्ट्रको अहितमा छ । यो प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ ।’

सांसद बस्नेतले बाँकेको कपास विकास समिति खारेजको प्रस्तावसमेत फिर्ता लिन माग राखे ।

यस्तै विशेष समयमा बोल्दै सांसद प्रतिमा गौतमले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरि हटाएर मन्दिरको मौलिकस्वरूप कायम गर्न माग राखे । मन्दिरमा अनावश्यक रुपमा सुनको जलहरि राखिएको र जलहरिसम्बन्धी विवादले हिन्दु धर्मावलम्बीको भावनामा चोट पुगेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद गौतमले भने, ‘सबै सुन राज्यकोषमा दाखिला गरेर पशुपतिनाथको मौलिकस्वरुप देखिने गरी पुरानै अवस्थामा राखियोस् ।’ उक्त जलहरिमा १३ जनाको नाम कुदेँको-लेखेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । –रासस

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८०, मंगलबार  १ : ५२ बजे

जटिल प्रसूति भएकी किशोरीको हवाई उद्धार

काठमाडौँ– जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–२ की १७ वर्षीयालाई जटिल प्रसूति समस्या

लागूऔषधसहित नौ जना पक्राउ

काठमाडौँ– नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागूऔषधसहित

ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न : नेपाली धर्म–संस्कृतिलाई मात्रै निशाना किन ?

काठमाडौँ– सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपाली धर्म, संस्कार र संस्कृतिमाथि मात्रै

मर्चवारको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : मन्त्री लम्साल

रूपन्देही– पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रको समग्र विकासका

साइकलमा ‘ड्रागन फ्रुट’ बेचेर स्वरोजगारको सन्देश प्रवाह गर्दै उद्यमी पन्त

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ महोलियाका ३२ वर्षीय गणेशदत्त पन्त सरकारी