दुग्ध विकास बोर्ड खारेजको निर्णय फिर्ता लिन माग « Khabarhub

दुग्ध विकास बोर्ड खारेजको निर्णय फिर्ता लिन माग


१२ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय किसान विरोधी भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।   

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसद बस्नेतले बोर्ड खारेजको निर्णयले दूध आयातलाई प्रोत्साहन र नेपाली दुग्ध उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘३० लाख दुग्ध किसान, छ सय दुग्ध उद्योग, एक हजार आठ सय सहकारी र दैनिक एक करोड उपभोक्ताको बिचमा सेवा दिइरहेको दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता किन रह्यो रु यो किसान विरोधी निर्णय हो, राष्ट्रको अहितमा छ । यो प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ ।’

सांसद बस्नेतले बाँकेको कपास विकास समिति खारेजको प्रस्तावसमेत फिर्ता लिन माग राखे ।

यस्तै विशेष समयमा बोल्दै सांसद प्रतिमा गौतमले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरि हटाएर मन्दिरको मौलिकस्वरूप कायम गर्न माग राखे । मन्दिरमा अनावश्यक रुपमा सुनको जलहरि राखिएको र जलहरिसम्बन्धी विवादले हिन्दु धर्मावलम्बीको भावनामा चोट पुगेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद गौतमले भने, ‘सबै सुन राज्यकोषमा दाखिला गरेर पशुपतिनाथको मौलिकस्वरुप देखिने गरी पुरानै अवस्थामा राखियोस् ।’ उक्त जलहरिमा १३ जनाको नाम कुदेँको-लेखेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । –रासस

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८०, मंगलबार  १ : ५२ बजे

होर्मुज खुलाउन इरानद्वारा अस्वीकार

तेहरान– अमेरिकी नौसेनाको नाकाबन्दी जारी रहेसम्म विश्वकै अत्यन्त संवेदनशील तेल

बालेन सरकारले उल्ट्यायो ओली सरकारको निर्णय, एकेडेमीको जग्गा प्रहरीलाई नै फिर्ता

काठमाडौं– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा

सरकारका प्रवक्ताको जवाफ : सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय भएको छैन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी हटाउने तयारी गरिरहेका

चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति चिकित्सक संघको आपत्तिे

काठमाडौं– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएको दुर्व्यवहार, धम्की

खानेपानी परियोजनालाई एडीबीबाट ऋण लिन वार्ता टोली गठन गरिने

काठमाडौं – सरकारले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि