कर्णाली सरकारको विनियोजन विधेयकमाथि बुधबारबाट छलफल हुने « Khabarhub

कर्णाली सरकारको विनियोजन विधेयकमाथि बुधबारबाट छलफल हुने


१२ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरेन्द्रनगर- कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले प्रदेशसभासमक्ष पेश गरेको ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८०’ माथि भोलिदेखि मन्त्रालयगत र निकायगत छलफल सुरु हुने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको आज बसेको पन्ध्रौँ बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले बुधबारदेखि विषयगत मन्त्रालय तथा निकायगतरुपमा उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

सार्वजनिक तालिकाअनुसार असार १३–१४ गतेसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने भएको छ ।

त्यसैगरी, असार १५–१६ गतेसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय, १७–१८ गतेसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिनेछ ।

असार १९–२० गतेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बजेट तथा कार्यक्रममाथि दफावार छलफल हुने जनाउँदै सभामुख गुरुङले प्रत्येक मन्त्रालयगत र निकायगत छलफल सकिएलगत्तै छलफलमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ योजनामन्त्रीले दिने कार्यसूची रहेको जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८०, मंगलबार  ५ : ३२ बजे

बीपी कोइरालाले लगाएको जुत्तामा खुट्टा हालेको छु : सभापति थापा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले बीपी कोइरालाले लगाएको जुत्तामा

कार्बन व्यापारमा महालेखाको प्रश्न

काठमाडौं- पर्यावरण संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले सार्थक

राजधानीमा ‘हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल’ हुँदै

काठमाडौं- विश्वभरका लेखक तथा कलाकारको सहभागितामा यही जेठ १५ देखि

म्याग्दीको गाजनेमा व्यावसायिक स्याउखेती

म्याग्दी- म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–५ गाजनेमा जिल्लामै पहिलो पटक व्यावसायिक स्याउखेती

विद्युतीय चुह्लोमा अनुदान दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान