कर्णाली सरकारको विनियोजन विधेयकमाथि बुधबारबाट छलफल हुने « Khabarhub

कर्णाली सरकारको विनियोजन विधेयकमाथि बुधबारबाट छलफल हुने


१२ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरेन्द्रनगर- कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले प्रदेशसभासमक्ष पेश गरेको ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८०’ माथि भोलिदेखि मन्त्रालयगत र निकायगत छलफल सुरु हुने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको आज बसेको पन्ध्रौँ बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले बुधबारदेखि विषयगत मन्त्रालय तथा निकायगतरुपमा उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

सार्वजनिक तालिकाअनुसार असार १३–१४ गतेसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने भएको छ ।

त्यसैगरी, असार १५–१६ गतेसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय, १७–१८ गतेसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिनेछ ।

असार १९–२० गतेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बजेट तथा कार्यक्रममाथि दफावार छलफल हुने जनाउँदै सभामुख गुरुङले प्रत्येक मन्त्रालयगत र निकायगत छलफल सकिएलगत्तै छलफलमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ योजनामन्त्रीले दिने कार्यसूची रहेको जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८०, मंगलबार  ५ : ३२ बजे

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि १९ जनाको आवेदन

महेन्द्रनगर– खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्ति हुने भएपछि कञ्चनपुरको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको

नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा नियन्त्रणको काम गरिँदै

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डका पहिरोको उच्च जोखिम भएका तीन ठाउँमा

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा