कर्णाली सरकारको विनियोजन विधेयकमाथि बुधबारबाट छलफल हुने « Khabarhub

कर्णाली सरकारको विनियोजन विधेयकमाथि बुधबारबाट छलफल हुने


१२ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरेन्द्रनगर- कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले प्रदेशसभासमक्ष पेश गरेको ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८०’ माथि भोलिदेखि मन्त्रालयगत र निकायगत छलफल सुरु हुने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको आज बसेको पन्ध्रौँ बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले बुधबारदेखि विषयगत मन्त्रालय तथा निकायगतरुपमा उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

सार्वजनिक तालिकाअनुसार असार १३–१४ गतेसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने भएको छ ।

त्यसैगरी, असार १५–१६ गतेसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय, १७–१८ गतेसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिनेछ ।

असार १९–२० गतेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बजेट तथा कार्यक्रममाथि दफावार छलफल हुने जनाउँदै सभामुख गुरुङले प्रत्येक मन्त्रालयगत र निकायगत छलफल सकिएलगत्तै छलफलमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ योजनामन्त्रीले दिने कार्यसूची रहेको जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८०, मंगलबार  ५ : ३२ बजे

उपसभामुख ठाकुर रोपाइँमा सहभागी

धनुषा – राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा उपसभामुख

देशभर ६२.६८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा

ललितपुर – देशभर पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले रोपाइँका बेला सिँचाइ

ब्राजिललाई चुनौती दिन जापान तयार, इतिहास बदल्ने लक्ष्य

काठमाडौं – विश्व फुटबलको महाशक्ति ब्राजिलसँगको नकआउट भिडन्तअघि जापानले आफू

चितवन र मकवानपुरका उत्कृष्ट २१ जना किसान पुरस्कृत

भरतपुर – चितवन र मकवानपुरका उत्कृष्ट २१ जना किसान पुरस्कृत

बजेट निर्माणमा सुधार, ढिला गर्ने स्थानीय तहको संख्या घट्यो

काठमाडौं – स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन भूमि