स्वास्थ्य र शिक्षा व्यावहारिकरूपमा निःशुल्क गराउन आवश्यक छ : मन्त्री बस्नेत « Khabarhub

स्वास्थ्य र शिक्षा व्यावहारिकरूपमा निःशुल्क गराउन आवश्यक छ : मन्त्री बस्नेत


१२ असार २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य र शिक्षा नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक भएकाले यी दुवै सेवा व्यावहारिकरूपमै निःशुल्क गराउन आवश्यक भएको बताएका छन् ।

दमकस्थित आम्दा अस्पतालमा आज आयोजित अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा मौलिक हक भएकाले यी सेवा व्यावहारिकरूपमा निःशुल्क बनाउन वर्तमान सरकार संवेदनशील भएको बताए ।

स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ मात्र होइन निःशुल्क हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि राज्यसँगै चिकित्सक, अन्य स्वास्थ्यकर्मी कर्तव्यनिष्ठलाई भएर सेवा पु¥याउन आग्रह गरे ।

सबै सरकारी अस्पतालका शय्या निःशुल्क सेवाका लागि उपयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै उनले वीर अस्पतालमा निःशुल्क शय्याको सुरुआत भएलगत्तै कोशी अस्पताल विराटनगरको व्यवस्थापन पक्षसँग पनि छलफल गरेर तीन सय ३० शय्या निःशुल्क गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम भएको र अझै गर्नुपर्ने पनि धेरै भएको चर्चा गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने, “पैसा नभएकै कारण केही काम गर्न सकिएन भन्नेभन्दा पनि सुरुआत र प्रयासचाहिँ गर्नुपर्छ, तबमात्र सफलता प्राप्त हुन्छ ।”

उनले त्यस अवसरमा अमेरिका र नेपालमा रहेका चिकित्सकको सङ्गठन नेपाल–अमेरिका मेडिकल फाउन्डेसनद्वारा आम्दा अस्पताल र दमक किओच बाल अस्पतालका लागि निःशुल्क प्रदान गरिएका अक्सिजन प्लान्टसमेत हस्तान्तरण गरे ।

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८०, मंगलबार  ९ : ३२ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।