मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित « Khabarhub

मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित


११ श्रावण २०८०, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भएको छ ।

आज बसेको राष्ट्रियसभाको देस्रो बैठकले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरेको हो ।

सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यो विधेयक अघि बढाएको थियो ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सो विधेयकमाथि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सो विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिन कुनै पनि सदस्यले नाम नटिपाएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउने छन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ ।

सभाको आजको पहिलो बैठकमा सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले सो विधेयक टेबुल गरेका थिए । सो विधेयक राष्ट्रियसभामै उत्पत्ति र पारित भएको थियो भने प्रतिनिधिसभाले गत असार ३१ गते संशोधनसहित पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियाे

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन १८ गते बिहीबार दिउसो १ बजेर १ मिनेटमा बस्नेछ ।

 

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८०, बिहिबार  १ : ०४ बजे

चक्रवात ‘अनर्व’को प्रभाव : कोशी, बागमती र नारायणीमा बाढीको जोखिम

काठमाडौं – चक्रवात ‘अनर्व’को सम्भावित प्रभावका कारण यही कात्तिक ११

स्वर्णिमको बचाउमा सांसद खरेल, भने- छिमेकीलाई गाली गरेर नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुँदैन

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेल (दोलखा)

धर्म प्रचार गरेको आरोपमा पाँच अमेरिकीसहित १० विदेशी पक्राउ

विराटनगर- मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–७, बरगाछीमा आवश्यक अनुमति नलिई स्वास्थ्य शिविर

पटक–पटक टुटेको अमेरिकी प्रतिबद्धतालाई माफ गर्न सकिँदैन : इरान

तेहरान– इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

अछामको विकास निर्माणलाई गति दिन जोड

अछाम– जिल्लास्थित विभिन्न विकास निर्माण आयोजनाका प्रमुख, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास