मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित « Khabarhub

मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित


११ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भएको छ ।

आज बसेको राष्ट्रियसभाको देस्रो बैठकले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरेको हो ।

सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यो विधेयक अघि बढाएको थियो ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सो विधेयकमाथि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सो विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिन कुनै पनि सदस्यले नाम नटिपाएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाउने छन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ ।

सभाको आजको पहिलो बैठकमा सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले सो विधेयक टेबुल गरेका थिए । सो विधेयक राष्ट्रियसभामै उत्पत्ति र पारित भएको थियो भने प्रतिनिधिसभाले गत असार ३१ गते संशोधनसहित पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियाे

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन १८ गते बिहीबार दिउसो १ बजेर १ मिनेटमा बस्नेछ ।

 

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८०, बिहीबार  १ : ०४ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष र महामन्त्रीको प्रतिवेदन पारित

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रस्तुत

एल्गोरिदमको लोकप्रियताले मुलुकलाई युक्रेनजस्तै बनाउन सक्छ : आङदेम्बे

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले मुलुक अप्ठेरो

कांग्रेसमा सभापतिलाई थप अधिकार, ६१ केन्द्रीय सदस्यदेखि चार सहमहामन्त्रीसम्म मनोनीत गर्न पाउने

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको विधानले पार्टी सभापतिलाई विभिन्न पदमा नेताहरू

गगनले मीन विश्वकर्मालाई सह-महामन्त्री बनाउँदैछन् ?

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीका आकांक्षी मीन विश्वकर्माले कुनै

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडाैँ – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारका नाममा दीर्घकालीन महत्वका