चिकित्सकको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री « Khabarhub

चिकित्सकको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री


१० आश्विन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सकहरूको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने बताएका छन् । आज चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले चिकित्सकमाथि भएको घटना निन्दनीय रहेको बताए ।

गृहमन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने विषयमा छलफल भइसकेको भन्दै उनले चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन अनुरोधसमेत गरे ।  

मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएसँगै बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरू ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने समेत बताए । यस ऐनले गर्दा दुर्गममा अस्पताल खोल्ने, चिकित्सक पुर्‍याउने राम्रो देखिएको भए पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा भने समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री बस्नेतले यसका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर बन्द भएका संस्था सञ्चालनको तयारीमा सरकार रहेको बताए । 

शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्दै शुल्क निर्धारण पनि सरकारले गर्ने मापदण्ड बनाएर बन्द भएका संस्था सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कारण केही अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने र केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । यसलाई नियमन गर्नका लागि मन्त्रालय लागिपरेको उनको भनाइ छ । 

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८०, बुधबार  ११ : ५३ बजे

आर्मेनियाली नरसंहारलाई मान्यता दिएको इजरायलको निर्णयप्रति अजरबैजान असन्तुष्ट

बाकु- इजरायलले पहिलो विश्वयुद्धका क्रममा आर्मेनियालीमाथि भएको हत्यालाई नरसंहारका रूपमा औपचारिक

स्वर्णीमको जवाफ- १२ वर्षकै सबैभन्दा अनुशासित बजेट ल्यायौँ, कार्यान्वयनमा शंका नगरौँ

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो १२ वर्षमा सबभन्दा अनुशासित

विष्णु पौडेलको हिरासत म्याद तीन दिन थप

काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका  पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद

रास्वपा निर्वाचित छ पदाधिकारीको शपथ कहिले ?

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित ६ पदाधिकारीले

नियम विपरित कार्य गर्ने ८ लघुवित्त र तिनका पदाधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकको कारबाही

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष