सूचनाको हकका लागि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा हुने  « Khabarhub

सूचनाको हकका लागि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा हुने 


१० आश्विन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सूचनाको हकका लागि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन असोज ११ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने भएको छ ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरि असोज ११ गतेदेखि काठमाडौंमा दुई दिने पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन हुने जानकारी दिएको हो । सम्मेलनमा ७७ जिल्ला, सबै प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि गरी चार सय जनाको सहभागिता रहने महासङ्घका अध्यक्ष उमिद बागचन्दले जानकारी दिएका छन् ।

पहिलो दिन विभिन्न विषयमा समूह छलफल गर्ने गरी सम्मेलन गरिने छ । ‘सूचनामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न नागरिक समाज संस्था र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका’, ‘अल्पसङ्ख्यक युवा, महिला र पिछडिएको वर्गको सूचनामा पहुँचको अवस्था र चुनौती’ तथा ‘सार्वजनिक निकायमा सूचनाको स्वत:  प्रकाशनको अभ्यास, सूचना व्यवस्थापन र चुनौती’ गरी तीन विषयमा समूह छलफल गरिने महासंघले जनाएको छ । 

सूचनाको हकको क्षेत्रमा क्रियाशील अभियानकर्मीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनलाई मजबुद ढंगले प्रयोगका बारेमा पनि सम्मेलनमा छलफल हुने अध्यक्ष बागचन्दले बताए ।

सम्मेलनको दोस्रो दिन रणनीतिक योजना बनाउने  र महासंघको नयाँ कार्यसमिति गठन गर्दै केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने बताइएको छ । नयाँ कार्य समितिको अवधि दुई वर्षसम्म रहने व्यवस्था महासङ्घको विधानमा छ ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८०, बुधबार  २ : १८ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी