राष्ट्र बैंकद्वारा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक, सबैभन्दा धेरै भारतबाट (प्रतिवेदनसहित) « Khabarhub

राष्ट्र बैंकद्वारा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक, सबैभन्दा धेरै भारतबाट (प्रतिवेदनसहित)


१० आश्विन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरूमध्ये कुल २३१ वटा कम्पनीको नमूना छनोट गरी सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा अन्य विवरणको विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्म मुलुकको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात १६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड कायम रहेको छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५३.७ प्रतिशत, सञ्चिति ३१.७ प्रतिशत र कर्जाको अंश १४.६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

२०७९ असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५७ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा धेरै ८८ अर्ब ५९ करोड र त्यसपछि चीनबाट ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी रहेको छ ।

आयरल्याण्ड २० अर्ब ९० करोड, सिङ्गापुर १६ अर्ब ७ करोड र सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसबाट १५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८०, बुधबार  ५ : २४ बजे

बालक हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

कैलाली – कैलालीमा दश वर्षीय बालक तनुज चौधरीको हत्या गरेको

चिनियाँ गाउँका कुनाकाप्चा पुग्दा जे देखियो (तस्बिरहरू)

पछिल्लो समय तीव्र विकासको गति पक्रिएका दुई छिमेकी चिनियाँ प्रान्त

टेरामक्स प्रकरणमा दिगम्बर झालाई एक वर्ष जेल सजाय, मोहन बस्नेतलाई सफाई

काठमाडौं- विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन