राष्ट्र बैंकद्वारा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक, सबैभन्दा धेरै भारतबाट (प्रतिवेदनसहित) « Khabarhub

राष्ट्र बैंकद्वारा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक, सबैभन्दा धेरै भारतबाट (प्रतिवेदनसहित)


१० आश्विन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरूमध्ये कुल २३१ वटा कम्पनीको नमूना छनोट गरी सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा अन्य विवरणको विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्म मुलुकको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात १६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड कायम रहेको छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५३.७ प्रतिशत, सञ्चिति ३१.७ प्रतिशत र कर्जाको अंश १४.६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

२०७९ असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५७ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा धेरै ८८ अर्ब ५९ करोड र त्यसपछि चीनबाट ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी रहेको छ ।

आयरल्याण्ड २० अर्ब ९० करोड, सिङ्गापुर १६ अर्ब ७ करोड र सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसबाट १५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८०, बुधबार  ५ : २४ बजे

नेप्से परिसूचक चार अङ्कले घट्यो

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक चार अङ्कले ओरालो

‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं– ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट

दिगो शान्ति सम्झौताका लागि प्रयास बढाउन अमेरिका र इरानलाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र इरानलाई दिगो

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको