रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता « Khabarhub

रासायनिक मल कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता


१० आश्विन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


240
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र रि–निकोला प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालयमा आज एक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न सम्झौतामा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र रि–निकोलाका प्रबन्ध निर्देशक बोमहिदि अब्देलालीले हस्ताक्षर गरे । रि–निकोला मलेसियाको कम्पनी हो ।

लगानीको बोर्डको कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्रीन एमोनिया र क्याल्सियम एमोनियम नाइट्राइट मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको जनाएको हो । सम्झौताअनुसार रि–निकोला ले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २४ महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन लगानी बोर्डको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनीमा स्थापना हुने प्रस्ताव गरिएको यस परियोजनाले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको प्रयोग गरी ग्रीन एमोनिया र क्याल्सियम एमोनियम नाइट्राइट मल तयार पार्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको छ । करिब २६ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको यस प्रस्तावित परियोजनाबाट वार्षिक ९५ हजार छ सय मेट्रिक टन ग्रीन एमोनिया र दुई लाख ८६ हजार नौ सय ७५ मेट्रिक टन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्राइट मल उत्पादन हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार रि–निकोलाले ऊर्जाको रूपमा विद्युत् शक्तिको उपयोग गरी वातावरणमैत्री प्रविधिमा आधारित भई मल उत्पादन गर्नको लागि २०७९ पुस २४ गते लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

उक्त प्रस्तावका आधारमा लगानी बोर्डको २०७९ चैत ३० गते बसेको ५३औँ बैठकले अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो भने रि–निकोलासँग हुने समझदारीपत्र को मस्यौदा गत भदौ ८ गते बसेको लगानी बोर्डको ५५औँ बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८०, बुधबार  ६ : ३४ बजे

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो

मानवअधिकार आयोग गुहार्न पुगे होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्वासी

काठमाडौं- भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको तर्फबाट दल मर्दन

सरकारबारे बोलेकै कारण नायिकामाथि बालेन समर्थकको ‘साइबर बुलिङ’

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमको प्रभावमा

सिंहदरबारभित्रै छिर्‍यो सरकारविरोधी आन्दोलन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई लिएर तीव्र आलोचना भइरहेका बेला