काठमाडौं– सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीलाई अप्ठेरोमा पारेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ आज हुने भएको छ ।

अधिवक्ता सविन पोख्रेलले सरकारले विज्ञापन बोर्डमार्फत व्यावसायीलाई काम गरी खाने वातावरणमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जसको सुनवाइ आज हुन लागेको हो ।

आइतबार तोकिएको सुनुवाइमा इजलासबाट हेर्न नभ्याइएका कारण आजका लागि तोकिएको हो ।

अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।

रिटमा विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली २०८० र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० हाललाई लागू नगर्न/नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन क्षेत्र विस्तार एवं प्रवर्द्धनको सट्टा संकुचन बनाउँदै विज्ञापन व्यावसायीलाई निरुत्साहित पार्ने खालको निर्देशिका ल्याएको भन्दै विज्ञापन व्यवसायीहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्।

नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले नियमनकारी भूमिका निभाउनुको सट्टा आफैँ विज्ञापन गर्ने, ऐन विपरित व्यावसायीको बिलबाट ३ प्रतिशत रकम असुली गर्ने कार्यअघि बढाएसँगै व्यवसायीहरू कानुनी उपचारमा अघि बढेका हुन्।

विज्ञापन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० आषाढ ३१ गते जारी गरेको विद्युतीय खरिद निर्देशिका २०८० प्रति पनि तीव्र असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन्।

कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिकाका कारण विज्ञापन व्यवसायी मात्र नभई आमसञ्चार माध्यमसमेत बन्द हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै व्यवसायीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन्।