निकुञ्जको सुरक्षा व्यवस्था थप चुस्त बनाउन निर्देशन « Khabarhub

निकुञ्जको सुरक्षा व्यवस्था थप चुस्त बनाउन निर्देशन


११ मंसिर २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– तराई भूपरिधि क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेबारे चितवनमा पाँच निकुञ्जको संयुक्त बैठक बसेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आइतबार आयोजना गरेको बैठकमा पाँच निकुञ्जका कार्यालय, सुरक्षाकर्मी र सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो ।

कसरास्थित प्रकृति संरक्षण शिक्षालयमा भएको बैठकमा विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले निकुञ्जको सुरक्षा व्यवस्था थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन निकुञ्ज प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र सरोकारवालालाई निर्देशन दिए । सबै पक्षको सहयोग भएमा वन्यजन्तु तथा वन पैदावारका चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाली सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालयका प्रमुख सहायक रथी सुन्दरकुमार पाण्डे, नेपाली सेना नम्बर २८ बाहिनीका सहायक रथी सानुकाजी थापा, ७ नम्बर बाहिनीका सहायक रथी लीलाबहादुर खनाल क्षेत्रीको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

उनीहरूले बैठकमा निकुञ्जको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनमा सबै सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाबीच आपसमा समन्वय गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका थिए ।

साथै वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा खटिने निकुञ्जका कर्मचारी र सुरक्षा निकायको क्षमता बढाउनुका साथै नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगमा बढी जोड दिन निर्देशन दिइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८०, सोमबार  १० : १३ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच