चितवनमा ४ महिनामा सवारी दुर्घटनामा परी २३ जनाको मृत्यु « Khabarhub

चितवनमा ४ महिनामा सवारी दुर्घटनामा परी २३ जनाको मृत्यु


११ मंसिर २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भरतपुर- चितवनमा पछिल्लो चार महिनामा सवारी दुर्घटनामा परी २३ जनाको ज्यान गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा जिल्लामा भएका ८८ दुर्घटनामा उनीहरुले ज्यान गुमाएको  जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।

मृत्यु हुनेमा २१ जना पुरुष, दुई जना महिला छन् । कार्यालय प्रमुख  प्रहरी निरीक्षक सुरेश सुवेदीका अनुसार दुर्घटनामा परी दुई सय २९ जना घाइते भएका छन् । जसमध्ये ४७ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने एक सय ८२ जना सामान्य घाइते भएका छन् ।

जिल्लामा भएका सवारी दुर्घटनामा एक सय ३७ वटा सवारीसाधन परेका छन् । सुवेदीका अनुसार जिल्लामा भएका पूर्व–पश्चिम लोकमार्गमा २१ वटा दुर्घटना भएका छन् । यस्तै नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डमा १३ वटा, पृथ्वी राजमार्गमा तीन वटा, सहरी सडक खण्डमा ६ वटा र भित्री सडकमा ४५ वटा दुर्घटना भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कार्यालयले चालकसँग एक मिनेट र यात्रुसँग दुई मिनेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार कार्यालयले जनचेतनामूलक कार्यक्रम र प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइएको छ । उनले भने, “मुख्य राजमार्गमा जनचेतनामूलक होडिङ् बोर्ड राख्ने काम सुरु गरिएको छ ।” दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आकस्मिक चेकजाँचलाई समेत तीव्र बनाइएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८०, सोमबार  ६ : ४० बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले