भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा लाग्नू : उपप्रधानमन्त्री खड्का « Khabarhub

भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा लाग्नू : उपप्रधानमन्त्री खड्का


११ मंसिर २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भूकम्प प्रभावितका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माणमा लाग्न सरोकारवालालाई निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने पहिलो किस्तावापतको रकम प्रभावित नागरिकको हातसम्म पुगिसकेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले भूकम्पका कारण भत्किएका संरचना पन्छाउने र तत्कालै अस्थायी आवास निर्माण अहिलेको आवश्यकता रहेकाले सोहीअनुसार काममा खटिन निर्देशन दिएका हुन् ।

सोमबार सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री र सुरक्षा अंगका प्रदेश प्रमुखसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले भूकम्पपछिको पुननिर्माणपछिको कामका लागि स्रोतको कमि नरहेको बताए । उनले भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको तथ्याङ्क आउनेबित्तिकै पुननिर्माणको काम सुरू गरिने उल्लेख गरे ।

उनले भूकम्पमा क्षति भएका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य सार्वजनिक संरचनाको अस्थायी र स्थायी संरचना सङ्घ सरकारले निर्माण गर्ने गरेर तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

‘विद्यालयको अस्थायी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ’, उनले भने, ‘अन्य सार्वजनिक संरचनाको काम पनि सँगसँगै अघि बढाउँछौँ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव, सुरक्षा अङ्गका प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो ।

 

प्रकाशित मिति : ११ मंसिर २०८०, सोमबार  ७ : १७ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन