अध्यादेश ल्याएर भए पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव « Khabarhub

अध्यादेश ल्याएर भए पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव


११ पुस २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– समाजवादी मोर्चा नेपालले संविधानमा भएका अनुसूचीलाई व्यवस्थित गर्न र अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा ‘बोझ’ भएको सन्देश गएकाले अध्यादेश ल्याएर भए पनि अधिकार दिन सुझाव दिएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए।

मोर्चाले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदेशले नपाउँदा संघीयता विरोधी शक्तिहरूसँग लड्न प्रदेश कमजोर भएको ठहर गरेकाे ५ ।

बैठकमा मोर्चाले हालसम्म गरेका कामहरूको समीक्षा हुनुका साथै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको सामान्य समीक्षा भएको छ ।

यसका साथै नेकपाका नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका नेताविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीबारे समेत छलफल भएको छ ।

सरकारमा सहमति पनि गर्ने र घेराबन्दी पनि गर्ने चित्रहरू देखिएको भन्दै बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले असन्तुष्टि प्रकट गरे ।

बुधबार साँझ ६ बजे पुनः बस्ने गरी समाजवादी मोर्चाको बैठक सकिएको छ।

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०८०, बुधबार  १२ : ५१ बजे

थाइल्यान्डसँग ५६ रनले पराजित हुँदै नेपाल प्रिमियर कपको क्वार्टरफाइनलबाटै बाहिरियो

काठमाडौँ – मलेसियामा जारी एसीसी महिला प्रिमियर कपको क्वार्टरफाइनलमा थाइल्यान्डसँग

‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा योग्यता होइन, भ्रष्टताको संस्थागत रूप हो : महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नयाँ शक्तिका रूपमा

कांग्रेस संस्थापनको ‘सात बुँदे प्रस्ताव’ हल्ला मात्रै भएको शेखर सचिवालयको भनाइ

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको सचिवालयले संस्थापन

‘प्रथम कर्णाली प्रदेश मनसुन फोरम’ सम्पन्न

कर्णाली– मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम पूर्वानुमान, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी ‘प्रथम

‘इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहबाट प्रधानमन्त्री र ममाथि आक्रमण भयो : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको इतिहासकै ठूलो वित्तीय