रास्वपाको कार्यवाहक सभापति र ससंदीय दलको नेतामा अर्याल | Khabarhub Khabarhub

रास्वपाको कार्यवाहक सभापति र ससंदीय दलको नेतामा अर्याल


१४ माघ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक सभापतिमा डोलप्रसाद अर्याल चयन भएका छन् । रास्वपाको शुक्रबार राति बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको विधानबमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिमा चयन गरेको पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा मुकुल ढकालले जानकारी दिए ।

रास्वपाले पार्टीका संस्थापक सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट शुक्रबार भएको फैसलापछि पार्टीले काम गर्न अर्याललाई सो जिम्मेवारी दिइएको प्रवक्ता ढकालले बताए । “कानुनी राज्यको अवधारणा पार्टीको मूल विचार भएकाले न्यायालयको फैसलालाई पार्टीले सदैव सम्मान गर्दछ”, प्रवक्ता डा ढकालले भने ।

सो पार्टीको शुक्रबारै बसेको संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टीको संसदीय दलको नेताको पद रिक्त भएकोले रिक्त सो पदमा अर्याललाई चयन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त पार्टीले यस चुनौतीपूर्ण घडीमा पार्टीका सम्पूर्ण सदस्य तथा शुभचिन्तकलाई संयमित रही विधिको र कानुनको सम्मान गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७९, शनिबार  ८ : १४ बजे

पार्टीभित्र मनोनयन प्रणाली अन्त्य गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्छौँ :  प्रधानमन्त्री 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा(माओवादी केन्द्र) को विधान अधिवेशनबाट

भारतमा आगलागी हुँदा चार वन अधिकारीको मृत्यु

नयाँदिल्ली– उत्तरी भारतीय राज्य उत्तराखण्डको वन्यजन्तु आरक्षणमा भएको आगो निभाउँदा

पश्चिममा रुसी सम्पत्ति रोक्का गर्नु ‘चोरी’ हो : पुटिन

मस्को– रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार विदेशमा रुसी सम्पत्ति रोक्का

गृहमन्त्रीका उपलब्धि- नेता र भीआईपीकहाँ तैनाथ २४१ जना प्रहरी फिर्ता, सिंहदरबार छिर्न ई-गेट प्रणाली

काठमाडौं- उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानले विभिन्‍न सरकारी सेवासँग राष्ट्रिय

अर्थसंक्षेप : स्पन्ज आइरनको भन्सार वृद्धि मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गर्नुपर्ने, असारमा ११ वाणिज्य बैंकले घटाए ब्याजदर

काडमाडौं- स्पन्ज आइरनको भन्सार वृद्धि मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले