साउदीमा थप ५७ नेपालीले पाए एक्जिट भिसा « Khabarhub

साउदीमा थप ५७ नेपालीले पाए एक्जिट भिसा



दोहा – साउदी अरबमा विभिन्न कारण अवैध बसोबास गर्दै आएका थप ५७ नेपालीले ‘एक्जिट भिसा’ (बहिर्गमन भिसा) पाएका छन् । साउदीको रियाद र दमामबाट गरी ५७ जना नेपालीले एक्जिट भिसा पाएको रियादस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

दूतावासका अनुसार साउदी अरेबियाका विभिन्न कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत रहँदा साउदी आवासीय अनुमति पत्र (इकामा) नबनाइएका वा नवीकरण नगरिएका वा हुरूब लगाइएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक बहिर्गमन भिसाका लागि सम्बन्धित साउदी निकायमा अनुरोध गरिएको थियो ।

अवैध रूपमा साउदीमा रहेका आप्रवासी कामदार स्वदेश फर्कनु परे अनिवार्य रूपमा एक्जिट भिसा आवश्यक पर्छ । एक्जिट भिसा नभएसम्म कामदार स्वदेश फर्कन पाउँदैनन् । सम्बन्धित देशको दूतावासले अनुरोध गरेपछि साउदी सरकारले एक्जिट भिसा उपलब्ध गराउने गर्छ ।

दुई हप्ता भित्रै साउदी छोडि सक्नुपर्ने 

साउदी जवाजतको नयाँ नियम अनुसार हुरूब लागेकाहरूले एक्जिट भिसा लागेको २ हप्ताभित्र साउदी छोडिसक्नु पर्ने भएको भएको छ ।

केही आवेदकहरूको एक्जिट भिसा लागेको ७ दिनभन्दा बढी भइसकेकोले दूतावासले प्रकाशित गरेको लिष्टमा नाम भएका हुरूब लागेका व्यक्तिहरूले बढिमा अबको ७ दिन भित्रै साउदी छोडि सक्न पनि दूतावासले अनुरोध गरेको छ ।

अरूलाई पनि आफ्नो एक्जिट भिसाको म्याद हेर्न र एक्जिट भिसाको म्याद भित्रै साउदी छोड्न दूतावासले भनेको छ ।

थप जानकारीका लागि दूतावासका सम्बन्धित कर्मचारीलाई मोबाइल नम्बर ०५००० २१४०९ वा ०५४ ७०४ ५२७२ र नेपाली महावाणिज्यदूतावास जेद्दाका सम्बन्धित कर्मचारीलाई मोबाइल नम्बर ०५८२८१७१८८ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७९, शनिबार  ९ : ५८ बजे

दशैँको टीका : कतै रौनक, कतै सुनसान

काठमाडौं – आज विजयादशमी । निधारमा रातो टीका र शिरमा

बङ्गलादेशका क्रिकेटर मेहदी हसनले पोखराबाट एनपिएल खेल्ने

काठमाडौं – बङ्गलादेशका अलराउन्डर मेहदी हसनले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)

एनपीएलका सबै खेलले पाए लिस्ट ‘ए’ टी–२० मान्यता

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणका सबै

अमेरिका–पुटिन वार्ताबारे विस्तृत जानकारीको प्रतीक्षामा ईयू

ब्रसेल्स – युरोपेली युनियन (ईयू)ले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष

ग्रीसमा पनि विद्यार्थी र शिक्षकद्वारा प्रदर्शन

एथेन्स- जीवनयापनको बढ्दो लागत, विद्यार्थीका लागि सस्तो आवासको अभाव र