गैँडाकोट नगरपालिकाले पाँचवटा ऐन ल्याउँदै « Khabarhub

गैँडाकोट नगरपालिकाले पाँचवटा ऐन ल्याउँदै


१४ माघ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नवलपुर – नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिकाले हिउँदे नगरसभामार्फत विभिन्न पाँच वटा ऐन ल्याउँदैछ ।

आगामी माघ १७ गते सञ्चालन हुने चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को हिउँदे नगरसभामा नगरप्रमुख मदनभक्त अधिकारीले पाँच वटा ऐन पेश गर्ने बताइएको छ । मङ्गलबार बस्ने १२औँ नगरसभामामा ऐनसहित अर्धवार्षिक समीक्षा र विविध कार्यसूची पेस गर्ने कार्यक्रम तयार भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिए ।

नगरसभामा नगरप्रमुख अधिकारीले गैँडाकोट नगरपालिकाको नगर खेलकुद विकास ऐन २०७९, नगर प्रहरी ऐन २०७९, सहकारी ऐन २०७९, नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७९ तथा जलस्रोत विकास ऐन २०७९ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको रिजालले बताए । सभाको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूचीसहितको सूचना बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाका सबै सदस्यलाई पठाउनुपर्ने प्रावधानअनुरुप सदस्यलाई जानकारी गराइएको रिजालले बताए ।

माघ ६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले १२औँ नगरसभाको मिति माघ १७ गतेका लागि तय गरेको थियो । नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको पाँचवटै ऐन नगरसभाबाट पास हुने नगरप्रमुख मदनभक्त अधिकारीले दाबी गरे । “हामीले नगरपालिकामा आवश्यक पर्ने ऐन व्यापक छलफलपछि तयार गरेर नगरसभामा ल्याउन लागेका छौँ”, नगरप्रमुख अधिकारीले भने, “नगरपालिका सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन भएका कारण नगरसभामा प्रस्तुत हुने ऐन पास हुने हामीलाई विश्वास छ ।”

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७९, शनिबार  १० : १० बजे

जापानमा बेरोजगारी दर बढेर २.५ प्रतिशत पुग्यो

टोकियो- जापानमा अगस्ट महिनाको बेरोजगारी दर बढेर २.५ प्रतिशत पुगेको

सुशासनका सवालमा सरकार असफल देखियो : खुस्बु ओली

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले सुशासनका सवालमा

सभामुखले भने- आईपीयू बैठकमा बाढीपहिरो र जलवायु असरबारे आवाज उठाउँछु

काठमाडौं– सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले अन्तर–संसदीय संघ(आइपीयु)को बैठकमार्फत जलवायु परिवर्तनले

जलवायुजन्य विपतका प्रभावितलाई न्यायको माग गर्दै वसन्तपुरमा दीप प्रज्वलन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् र जलवायु न्यायको माग