गैँडाकोट नगरपालिकाले पाँचवटा ऐन ल्याउँदै « Khabarhub

गैँडाकोट नगरपालिकाले पाँचवटा ऐन ल्याउँदै


१४ माघ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नवलपुर – नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट नगरपालिकाले हिउँदे नगरसभामार्फत विभिन्न पाँच वटा ऐन ल्याउँदैछ ।

आगामी माघ १७ गते सञ्चालन हुने चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को हिउँदे नगरसभामा नगरप्रमुख मदनभक्त अधिकारीले पाँच वटा ऐन पेश गर्ने बताइएको छ । मङ्गलबार बस्ने १२औँ नगरसभामामा ऐनसहित अर्धवार्षिक समीक्षा र विविध कार्यसूची पेस गर्ने कार्यक्रम तयार भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिए ।

नगरसभामा नगरप्रमुख अधिकारीले गैँडाकोट नगरपालिकाको नगर खेलकुद विकास ऐन २०७९, नगर प्रहरी ऐन २०७९, सहकारी ऐन २०७९, नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७९ तथा जलस्रोत विकास ऐन २०७९ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको रिजालले बताए । सभाको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूचीसहितको सूचना बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाका सबै सदस्यलाई पठाउनुपर्ने प्रावधानअनुरुप सदस्यलाई जानकारी गराइएको रिजालले बताए ।

माघ ६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले १२औँ नगरसभाको मिति माघ १७ गतेका लागि तय गरेको थियो । नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको पाँचवटै ऐन नगरसभाबाट पास हुने नगरप्रमुख मदनभक्त अधिकारीले दाबी गरे । “हामीले नगरपालिकामा आवश्यक पर्ने ऐन व्यापक छलफलपछि तयार गरेर नगरसभामा ल्याउन लागेका छौँ”, नगरप्रमुख अधिकारीले भने, “नगरपालिका सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन भएका कारण नगरसभामा प्रस्तुत हुने ऐन पास हुने हामीलाई विश्वास छ ।”

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७९, शनिबार  १० : १० बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक