प्रेस सङ्गठनले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको भेला फागुनमा गर्ने | Khabarhub Khabarhub

प्रेस सङ्गठनले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको भेला फागुनमा गर्ने


१४ माघ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनले आगामी फागुन १५ गतेभित्र सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको भेला गर्ने भएको छ । सङगठनको भेलालगत्तै लुम्बिनी प्रदेशको विस्तारित बैठकका साथै फागुन मसान्तभित्र सबै जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्न लागिएको छ ।

नीतिगत सुझाव दिन अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय नीतिगत सुझाव समिति गठन गरिएको छ । पार्टी केन्द्रले देशभरका कमिटी, विभाग र मोर्चा सङ्गठनसँग नीतिगत सुझाव माग गरेपछि सो समिति गठन गरिएको हो । समितिले सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अध्ययन तथा विज्ञसँग छलफल गरी ती विषयलाई नीतिगत रुपमा पार्टीलाई सुझाव दिनेछ ।

यस्तै महासचिव भूपराज खड्काको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय राजनीतिक तथा निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन समिति गठन गरिएको उपाध्यक्ष सन्तराम बिडारीले जानकारी दिए । उक्त समितिले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश र सङ्घको चुनावमा पार्टीले हासिल गरेको अवस्था तथा कमजोरीबारे प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

पार्टी केन्द्रले सङ्गठनका कमिटी अद्यावधिक गर्ने, सदस्यता नवीकरण तथा वितरण गर्ने, पार्टी कमिटी गठनलगायत कार्य आगामी चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न समय दिएकाले निर्धारित समयसीमाभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै जनवर्गीय सङ्गठन लागेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७९, शनिबार  १२ : ०४ बजे

गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । प्रदेश

निर्वाचन आयोगले तोक्यो तीन सहायक प्रवक्ता

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनका सूचना र गतिविधिलाई प्राथमिकताका साथ

उपल्लो डोल्पामा हिउँमा फसेका पाँच जनाको उद्धार

काँक्रेविहार– उपल्लो डोल्पामा हिउँमा फसेका पाँच जना प्रहरीलाई नेपाली सेनाको

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्री गौतमको दुई महिने कार्ययोजना

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा.सुधा गौतमले मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई

मिथ्या सूचनाको नियमनका लागि गृहले थाल्यो संयुक्त छलफल 

काठमाडौं– गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनाको नियमनका लागि