रविको मुद्दाले एनआरएनलाई असर गर्दैन : शर्मा  « Khabarhub

रविको मुद्दाले एनआरएनलाई असर गर्दैन : शर्मा 


१४ माघ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लन्डन – गैर आवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलाले एनआरएनहरुलाई कुनै असर नपर्ने बताएका छन् ।

फैसलाले ‘गैर आवासीय नेपालीको एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ अभियानलाई पूर्ण विराम लगायो, नेपालको सम्पत्ति असुरक्षित हुने भयो, एनआरएनको लागि कालो दिन’ आदि सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियामा सत्यता नरहेको पनि शर्माले स्पष्ट पारेका छन्।

‘कसैलाई राजनीति गर्न मन लाग्यो भने विदेशी नागरिकता त्याग्ने बित्तिकै नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्न सक्छ । पहिलेको प्रस्तावित कानुनमा नेपाल फर्केर ५ वर्ष बसेपछि मात्र राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने थियो तर अहिलेको कानुन यति धेरै उदार बनाइएको छ कि नेपाल फर्केको भोलिपल्टदेखि नै राजनीतिमा प्रवेश गर्न पाइन्छ । यो उदार व्यवस्थालाई  सही किसिमले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।’ संघ पूर्व महासचिव समेत रहेका डा.शर्माले लेखेका छन् ।

उनले अदालतको पछिल्लो आदेशले नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्छ वा पहिलेको नागरिकता स्वतः ब्युँतिन्छ भन्ने प्रस्ट पारेको बताए । ‘विदेशको नागरिकता लुकाएर नेपाली नागरिकताले नेपालमा घर जग्गा किन्ने लगायतका कारोबार गर्नु गैर कानुनी हुँदो रहेछ भनेर गैर आवासीय नेपालीहरूलाई थप सचेत बनाएको उनले भनेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७९, शनिबार  १ : ०१ बजे

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठकमा कसले के भने?

काठमाडौं- संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको

अनलाइन ठेक्का प्रणाली ह्याक गर्ने ६ जना पक्राउ

काठमाडौँ- सार्वजनिक खरिद प्रणाली (ई-गभर्मेन्ट प्रोक्यरमेन्ट सिस्टम) ह्याक गरी ठेक्काका

ललितपुरमा दुई युवामाथि चक्कु प्रहार

काठमाडौं- ललितपुरको कृष्ण मन्दिरमा दुई युवामाथि चक्कु प्रहार भएको छ

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको कार्याेजना बनाउने जम्मा सुवेदीलाई

काठमाडौँ– संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक २०८२

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक : समसामयिक विषयमा छलफल

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग सरोकार राख्ने