बेलहिया– रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दुई वर्षसम्म फैसला नभएका मुद्दाको सङ्ख्या तीन सय २४ पुगेको छ । अदालतमा २०७९ फागुन १४ गतेसम्म फछर्यौट हुन बाँकी चार हजार ८१ मुद्दामध्ये सो सङ्ख्याका मुद्दा दुई वर्ष पुराना छन् । 

जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएको मुद्दाको सङ्ख्या तीन हजार ६ सय ४७ रहेको छ भने चालू आवमा दुई हजार ६ सय ५० मुद्दा गरी कूल ६ हजार दुई सय ९७ मुद्दा रहेका छन् । अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये फागुन १४ गतेसम्म दुई हजार दुई सय १६ फछर्यौट भएका छन् भने चार हजार ८१ मुद्दा फछर्यौट हुन बाँकी रहेका छन् । यसरी रूपन्देही अदालतमा ३५ दशमलव १२ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएका छन् ।

यस वर्षको छ महिनायता एक हजार छ सय ९६ मुद्दा नयाँ दर्ता भएका छन् । यसैगरी, छ महिनादेखि एक वर्षको अवधिमा नयाँ दुई सय ८३ र पुरानो नौ सय ५८ गरी एक हजार दुई सय ४१ मुद्दा दर्ता भएको छ । एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रको पाँच सय १३, अठार महिनादेखि दुई वर्षभित्रको तीन सय सात र दुई वर्ष नाघेको तीन सय २४ गरी चार हजार ८१ मुद्दा फछर्यौट हुन बाँकी रहेको जिल्ला अदालत रूपन्देहीका मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले बताए।

रूपन्देही जिल्ला अदालतमा चार सय ३७ वटा मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाइएकामा ५३ मुद्दा सफल भएका छन् भने दुई सय ५८ असफल र एक सय २६ मुद्दा छलफलमै रहेका छन् । जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा १९ जना मेलमिलापकर्ताले काम गरिरहेका छन् । 

अदालतमा देवानीतर्फको बिगो भराउने नौ सय २१, चलन चलाउने एक सय नौ, बन्डा छुट्याउने चार सय ६०, क्षतिपूर्ति भराउने १७, मानाचामल भराउने एक सय तीन, अदालति शुल्कका एक सय ७२ र अन्य एक मुद्दा गरी कूल एक हजार सात सय ८३ मुद्दाको लगत सङ्ख्या रहेकामा पाँच सय ३३ फछर्यौट भएको र बाँकी एक हजार दुई सय ५० सुनुवाइमा रहेका छन् ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा नौजना न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गरिरहेका छन् । न्याय सम्पादन छिटो गर्ने ध्ययेले दैनिक रुपमा एकजना न्यायाधीशले कम्तीमा तीनवटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेगरी कामलाई अगाडि बढाएको छ । मुख्य न्यायाधीश कोइरालाले भने, ‘हामी नौजना न्यायाधीश छौँ, यस अदालतबाट कम्तीमा दैनिक २५ वटा मुद्दा फैसला गर्नेगरी काम गरिरहेका छौँ ।’

न्यायाधीश कोइरालाले अदालतमा कानुनले तोकेभन्दा अतिरिक्त रकम कसैले मागेमा तत्काल स्रेस्तेदार वा आफूलाई सूचना गर्न पनि आग्रह गरे । उनले भने, “धेरैले सुनेको भरमा अदालतमा पैसा नल्याई काम गर्दैनन् भन्ने गर्दछन् । यदि कसैलाई त्यस्तो घटना भएको छ भने कृपया हामीलाई खबर गर्नूहोस्, उजुरी दिनूहोस् कुन फाँटको कर्मचारी वा कसले त्यस्तो काम गरेको छ । हामी तत्काल कारबाही गर्छौं ।”

न्यायाधीश कोइरालाले प्रहरीले पक्राउ गर्नासाथ अभियुक्त भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्न नपाउने बताउँदै त्यसतर्फ प्रहरी अधिकारीलाई सचेत गराएको पनि बताए। प्रहरीले कुनै अभियोगमा मानिसलाई पक्राउ गरेपछि अभियुक्त भन्ने ट्यागसमेत छातीमा टाँसिदिएर पत्रकार सम्मेलन गर्ने कानुन विपरीतको कार्य भएको उनको भनाइ छ ।

अदालतमा छिटोछरितो न्याय सम्पादनका लागि कुनै पनि मुद्दा दुई वर्षभन्दा ढिला गर्न नहुने गरी काम अघि बढाइएको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । अदालतमा प्रमाण हेरिने हुँदा कहिलेकाहीँ प्रमाण नपुग्दा पीडितले न्याय नपाएको आफूहरूलाई पनि अनुभूति हुने गरेको भए पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर केही गर्न नसकिने न्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।

जिल्ला न्यायाधीश र पत्रकारबीचको अन्तर संवादमा अदालतमा दुईपटकभन्दा बढी पेसी सार्न नपाउने नियम भए पनि कानुन व्यवसायीको विशेष अनुरोधमा कहिलेकाहीँ बाध्यात्मक अवस्थामा दुईपटकभन्दा बढी पनि सार्ने गरेको उनीहरूले बताए । अदालत कस्तो बनाउने भन्ने विषय वकिलहरूको गतिविधिमा भर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।