राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार « Khabarhub

राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार


१६ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका नीति, २०६९ लाई खारेज गरी बालअधिकार र बालसंरक्षणका लागि नयाँ र समयसापेक्ष नीति ल्याउन लागेको हो ।

मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त नीतिको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ ।

मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गर्दै सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार कानुनको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध भएको बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले ‘बाल अधिकार सुनिश्चित भएको बालमैत्री राष्ट्र निर्माण’ भन्ने दीर्घकालीन सोच र ‘प्रत्येक बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने’ लक्ष्यका साथ नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिए ।

उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ को कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाबारे पनि जानकारी गराएका थिए ।

सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले नागरिक समाजले सरकारलाई बालअधिकार र शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्ण साथ दिने बताउँदै सरकारलाई सहकार्य बढाउन आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  ४ : २७ बजे

स्पेनमा नोभेम्बर २९ मा आमनिर्वाचन, प्रधानमन्त्री सान्चेजद्वारा संसद् विघटनको घोषणा

म्याड्रिड- स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले आगामी नोभेम्बर २९ मा आमनिर्वाचन हुने

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सार्वजनिक जीवनमा २५ वर्ष पूरा, भाजपाले साताव्यापी कार्यक्रम गर्ने

नयाँदिल्ली- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक जीवनमा २५ वर्ष पूरा गरेको

मलेसिया रोजगारीमा सीमित संस्थाको एकाधिकार रोक्न व्यवसायी सङ्घको माग

काठमाडौँ– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने

मानव-हात्ती सहअस्तित्वका लागि एनटीएनसी र एसईएफबीच सम्झौता

काठमाडौँ – मानव-हात्ती द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान र सहअस्तित्व कायम गर्न

कानुनमन्त्रीको स्पष्टीकरण : फौजदारी मुद्दामा कुनैपनि मिलापत्र हुँदैन

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दाहरूमा