राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार « Khabarhub

राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार


१६ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका नीति, २०६९ लाई खारेज गरी बालअधिकार र बालसंरक्षणका लागि नयाँ र समयसापेक्ष नीति ल्याउन लागेको हो ।

मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त नीतिको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ ।

मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गर्दै सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार कानुनको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध भएको बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले ‘बाल अधिकार सुनिश्चित भएको बालमैत्री राष्ट्र निर्माण’ भन्ने दीर्घकालीन सोच र ‘प्रत्येक बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने’ लक्ष्यका साथ नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिए ।

उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ को कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाबारे पनि जानकारी गराएका थिए ।

सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले नागरिक समाजले सरकारलाई बालअधिकार र शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्ण साथ दिने बताउँदै सरकारलाई सहकार्य बढाउन आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  ४ : २७ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा मतदान दिउँसो २ बजेबाट सुरु हुने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुने मतदान

इरानमा फेरि ठूलो सैन्य कारबाहीको तयारी गर्दै अमेरिका

वासिङ्टन- अमेरिकाले इरानमा फेरि ठूलो सैन्य कारबाहीको तयारी थालेको समाचार संस्था

हराउँदै ढिँकीको ‘ढुक…ढुक…’

लमजुङ– कुनै समय लमजुङका गाउँमा बिहानको सन्नाटालाई ढिँकीको ‘ढुक…ढुक…’ आवाजले

नोबेल शान्ति पुरस्कारमा ट्रम्पको दाबी

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२६ को नोबेल शान्ति

सरकार गठन भएको ५५ दिनसम्म पनि बजेट नल्याएकामा कांग्रेसको आपत्ति

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ । सरकार