राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार « Khabarhub

राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार


१६ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका नीति, २०६९ लाई खारेज गरी बालअधिकार र बालसंरक्षणका लागि नयाँ र समयसापेक्ष नीति ल्याउन लागेको हो ।

मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त नीतिको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ ।

मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गर्दै सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार कानुनको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध भएको बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले ‘बाल अधिकार सुनिश्चित भएको बालमैत्री राष्ट्र निर्माण’ भन्ने दीर्घकालीन सोच र ‘प्रत्येक बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने’ लक्ष्यका साथ नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिए ।

उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ को कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाबारे पनि जानकारी गराएका थिए ।

सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले नागरिक समाजले सरकारलाई बालअधिकार र शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्ण साथ दिने बताउँदै सरकारलाई सहकार्य बढाउन आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  ४ : २७ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी