राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार « Khabarhub

राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार


१६ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका नीति, २०६९ लाई खारेज गरी बालअधिकार र बालसंरक्षणका लागि नयाँ र समयसापेक्ष नीति ल्याउन लागेको हो ।

मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त नीतिको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ ।

मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गर्दै सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार कानुनको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध भएको बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले ‘बाल अधिकार सुनिश्चित भएको बालमैत्री राष्ट्र निर्माण’ भन्ने दीर्घकालीन सोच र ‘प्रत्येक बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने’ लक्ष्यका साथ नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिए ।

उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ को कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाबारे पनि जानकारी गराएका थिए ।

सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले नागरिक समाजले सरकारलाई बालअधिकार र शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्ण साथ दिने बताउँदै सरकारलाई सहकार्य बढाउन आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७९, मंगलबार  ४ : २७ बजे

जनकपुरविरुद्ध काठमाडौंले जित्यो टस

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को सिजन-३ अन्तर्गत आजको पहिलो

हराभरा प्रकृति समृद्धिको आधार

संघीय राजधानी काठमाडौँको आँगनमै उभिएर पनि प्रकृतिको शीतलता, संस्कृतिको मौलिकता,

बाढीबाट क्षति पुगेको बेनी खानेपानीको पाइपलाइन मर्मत गरिँदै

म्याग्दी– गत असोजको झरीपछिको बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त म्याग्दीको सदरमुकाम

शिशुको हेरचाहमा सहयोग गर्न प्यारासुट एडभान्स्ड बेबी र एक एक पाइलाबीच पुन: सहकार्य

काठमाडौं– मारिकोले आफ्नो बेबी केयर ब्रान्ड प्यारासुट एडभान्स्ड बेबीमार्फत सामाजिक

विपद् सङ्कटग्रस्त बागलुङका पालिकालाई दुई करोड अनुदान

बागलुङ– बागलुङका विपद् सङ्कटग्रस्त स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले पहिलो चरणमा