प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने विधेयकले न्यायालय तरंगित | Khabarhub Khabarhub

प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने विधेयकले न्यायालय तरंगित


१४ चैत्र २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहितको विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्दा तल राख्ने गरी तयारी गरिए पछि न्यायाधीश गम्भीर बनेका हुन् ।

५ चैतमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले यसअघि चौथो नम्बरमा रहँदै आएको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर पाँचौँ नम्बरमा झार्ने प्रस्ताव गरे पछि यतिखेर न्यायपालिका र नेपाल बार एशोसियन तरंगित हुन पुगेको छ ।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयकको रूपमा यो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । सो विधेयक दर्ता गर्ने सांसदहरूमा एमाले संसदीय दलको नेता देवेन्द्र दाहाल, गोपी अछामी, तुलबहादुर विक, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, बेदुराम भुसाल रहेका छन् भने कांग्रेस दलको नेता रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहलगायतका छन् ।

यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर बहुमतले स्वीकृत भयो भने सरकारी विधेयकको मान्यता पाउँछ । राष्ट्रिय मर्यादाक्रम अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यसअघि भने प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि मात्र सभामुख रहने व्यवस्था रहेको थियो ।

मर्यादाक्रम घटाउने गरी आएको सो विधेयकको विषयलाई लिएर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीहरुबीचमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

यसैसन्दर्भमा नेपाल बार एशोसिएशनले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०७९, मंगलबार  ७ : २९ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा