काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहितको विधेयकप्रति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्दा तल राख्ने गरी तयारी गरिए पछि न्यायाधीश गम्भीर बनेका हुन् ।

५ चैतमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले यसअघि चौथो नम्बरमा रहँदै आएको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर पाँचौँ नम्बरमा झार्ने प्रस्ताव गरे पछि यतिखेर न्यायपालिका र नेपाल बार एशोसियन तरंगित हुन पुगेको छ ।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयकको रूपमा यो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । सो विधेयक दर्ता गर्ने सांसदहरूमा एमाले संसदीय दलको नेता देवेन्द्र दाहाल, गोपी अछामी, तुलबहादुर विक, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, बेदुराम भुसाल रहेका छन् भने कांग्रेस दलको नेता रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहलगायतका छन् ।

यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर बहुमतले स्वीकृत भयो भने सरकारी विधेयकको मान्यता पाउँछ । राष्ट्रिय मर्यादाक्रम अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यसअघि भने प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि मात्र सभामुख रहने व्यवस्था रहेको थियो ।

मर्यादाक्रम घटाउने गरी आएको सो विधेयकको विषयलाई लिएर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीहरुबीचमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

यसैसन्दर्भमा नेपाल बार एशोसिएशनले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएको छ।