म्यानमारमा आएको भीषण भुमरीबाट पीडित र प्रताडितहरू अहिले जीवन यापनको समस्यामा छन्। सेनाले उनीहरूलाई दिएको सुविधा कटौती गरेपछि उनीहरूको समस्या थपिएको हो। उनीहरूले अन्य सहयोगी संस्थालाई समेत रोकेपछि त्यहाँको समस्या अझ थपिएको हो।

उनीहरुको यो कदमले प्रकृतिले ल्याएको समस्यामा मान्छेले अर्को समस्या थपेको छ। १४ मेमा आएको त्यो विपत्तिको कारण धेरै जनाको ज्यान गएको थियो। अहिले थुप्रै जीवनमा अझ समस्या थपिएको छ। थुप्रैको घर भत्किएको छ। यी मध्यका धेरै जना पालमा नै जीवन गुजार्न बाध्य छन्। केहीले अन्यत्र व्यवस्था गरेका छन्। कसैको पनि जीवन खुसी हुन सकेको छैन।

पिउने पानी र खाद्यान्नको अभावमा छटपटाइ रहेका उनीहरूका लागि अहिले सुरु भएको मनसुनले अझ अप्ठेरो पारेको छ। राखिने प्रान्तको राजधानी सिवीटेको अवस्था त अझ खराब छ। पछिल्लो समय ठूलो हुण्डरी नै मच्चिएको थियो। त्यस स्थानमा यसले ल्याएका अप्ठेराको त झन् कुरै नगरौँ। चक्रवातको रूपमा आएको हावा र हुण्डरीको असर चर्चा गरेर साध्यै छैन।

पिउने पानी र खाद्यान्नको अभावमा छटपटाइ रहेका उनीहरूका लागि अहिले सुरु भएको मनसुनले अझ अप्ठेरो पारेको छ। राखिने प्रान्तको राजधानी सिवीटेको अवस्था त अझ खराब छ।

‘यहाँ हरेक दिन पानी परेको छ। बच्चा विना छानाको विद्यालयमा पढिरहेका छन्। ओत लाग्ने ठाउँको समस्या घरमा पनि छ,’ स्थानीय भन्छन्। ‘जब आँधीले पुरै घर भत्कायो,त्यहाँ बस्ने स्थान नै छैन,’ अर्का एक स्थानीयवासी भन्छन्। राष्ट्र सङ्घको ह्युमनेटेरियन कार्यालयका अनुसार भत्किएका संरचना भर्खरै मात्र बन्न सुरु भएका थिए। त्यहाँको सैन्य सरकारले एक सय ४५ जना मरेको जनाए पनि नेसनल युनिटी गर्भमेन्टका अनुसार ५ सय जनाको ज्यान गएको छ।

म्यानमारमा रहेको आदिवासीको सैन्य सङ्गठन आराकान आर्मीका अनुसार त्यहाँ दुई हजार गाउँका दुई लाख ८० हजार घर भत्किएका छन्। त्यस हुण्डरीको चक्रवातको बाटोमा रहेका ५४ लाख मानिस मध्य ३२ लाख जना त अशक्त नै थिए। राष्ट्र संघले यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा पनि यसका बारे म्यानमारको सरकार संवेदनशील छैन। राखिने, हाये कयात र सान हाय हीटे म्यानमारको एकदमै गरिब गाउँको रूपमा रहेका छन्। सन् २०१९ मै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार त्यहाँ ७८ प्रतिशत गरिबीको रेखा मुनी छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राहत दिए पनि सरकारले वितरण गर्दा वास्तविक पीडितले नपाउने समस्या देखिएको छ। त्यहाँको सैन्य सरकार आदिवासी समुदायप्रति अत्यन्त कठोर छ।

‘हामी म्यानमारको सरकारले बाहिरबाट सहयोग उपलब्ध गराओस् भन्ने चाहन्छौ,’ स्थानीय आया खाय ओउटले भने। चक्रवात आएको केही समयपछि नै उनले अन्यत्रबाट चामल पिउने पानी र तेल सहयोग स्वरूप पाएकी थिइन्।

८ जुनसम्म यो सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो। अन्यत्रबाट सहयोग आएको थाहा पाए पछि म्यानमारको सैन्य सरकारले त्यसमा रोक लगाएको थियो। यसका बारे कारण खुलेको छैन। तर, सरकारी अधिकारीको दाबी भने राहतमा अनियमितता भएको भन्दै यसलाई निगरानी गर्नका लागि केही समयका लागि रोक लगाइएको छ।

यसरी रााहत नपाउनेमा रोहींगे समूहको मुसलमानको बाहुल्यता छ। राहतमा जातीय भेदभाव भएको भन्ने आरोपसमेत लगाएको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको म्यानमारमा रोहींगेलाई नागरिकतासमेत दिइएको छैन। उनीहरूलाई छिमेकी देश बङ्गलादेशबाट आएको भनेर अनागरिकको व्यवहार गरिन्छ। राष्ट्र सङ्घको अनुमान अनुसार राखिनेमा ५ लाख भन्दा बढी रोहिंगेको बसोबास छ। यस भन्दाबाहेक धेरै जना असुरक्षाको महसुस गर्दै देश छोड्न बाध्य भएका छन्।

कठोर जीवन बिताइरहेका म्यानमारमा नागरिकमाथि सरकारले अर्को ज्यादती गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राहत दिए पनि सरकारले वितरण गर्दा वास्तविक पीडितले नपाउने समस्या देखिएको छ। त्यहाँको सैन्य सरकार आदिवासी समुदायप्रति अत्यन्त कठोर छ। राखिनेमा पनि आदिवासीकै बाहुल्यता छ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अनुसार यसरी राहत वितरणमा नै रोक लगाइनुको कारण मुसलमान नभएको अनुमान छ। उनीहरूलाई थप यातना दिन रोक लगाइए पनि यसले अन्य समुदायसमेत प्रताडित भएका छन्। ‘हाम्रो यो अनुभव हो कि रोहींगेमाथि अमानवीय व्यवहार गरिन्छ। उनीहरूलाई सहयोग रोकिन्छ। उनीहरू माथि साँच्चै अमानवीय व्यवहार भइरहेको छ,’ गैर सरकारी संस्था पार्टनर रिलिफ एन्ड डेभलप्मेन्टका क्ल्यारी गिब्सनले भने।

‘हाम्रो घर भत्किएको छ। हामी समुद्री किनारमा पाल टाँगेर बसेका छौं। हाम्रो जीवन अत्यन्त जोखिममा छ,’ डापीयाङको कुनै तटीय गाउँमा बसोबास गर्ने उनले बताएकी छिन्।

प्राकृतिक विपत्तिको असर म्यानमारको देखिएको छ। सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि त्यहाँको आर्थिक अवस्था खस्किएको छ। गरिबीका कारण उत्पन्न समस्या बारम्बार समाचारको रूपमा बाहिर आएका छन्।

त्यहाँ आश्चर्य त के छ भने सरकार आदिवासी माथि सधैँ पूर्वाग्रही छ। त्यसै राखिनेमा दशौँदेखि बौद्धीस्ट अल्पसङ्ख्यक र रोहींगे मुसलमानको बिचमा युद्धको अवस्था छ। चक्रवातपछि नै अस्पतालसम्म जाने यातायातको अभावमा धेरै जनाको ज्यान गएको थियो। म्यानकारको सैन्य सरकारले राहतमा नै रोक लगाएको यो पहिलो पटक भने होइन। सन् २००८ मा नरगीसमा १ लाख जनाको ज्यान जाने गरी चक्र पात आएको थियो। यसमा पनि सरकारले राहतमा रोक लगाएको थियो। कडा नियम र प्रतिबन्ध लगाइएको देशमा अन्यत्रबाट यसरी सहयोग आउनमा पूर्ण रोक लगाउनुको थप कारण पनि हुन सक्छ। त्यहाँको खराब अवस्थाको जानकारी विदेशमा पुग्न सक्ने भन्ने भयले रोक लगाइएको हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ । सहयोगकै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले म्यानमारको वास्तविक अवस्थाको जानकारी पाउने हो की भन्ने चिन्ता पनि उनीहरूलाई हुन सक्छ।

उनीहरूले तीन एनजीओलाई सैन्य सरकारलाई नै राहत उपलब्ध गराउने सर्त राखेका थिए। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय त्यहाँको सैन्य सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नभएका कारण यो राहत पनि दिन तयार छैन। स्थानीयको चाहना भने आदिवासी सैन्य सङ्गठनमार्फत राहत वितरण गरियोस् भन्ने नै हो।

धेरै ग्रामीण भेगमा आदिवासी समुदायले वर्षौँदेखि पृथकतावादी मुद्दा उठाइरहेका छन्। रोहींगे मुसलमान माथिको ज्यादती पनि त्यत्तिकै छ।

अहिले म्यानमारको समस्या थुप्रै छ। राजधानी लगायतका ठुला सहरमा प्रजातन्त्र खोसिएपछि विद्रोह जारी छ। निर्वाचित नेत्री आङ साङ सुचीको सरकारलाई बर्खास्त गर्दै सेनाले सत्ता हात लिएपछि भएको आन्दोलन र विद्रोहमा बर्बर दमन नै भएको थियो। त्यसपछि म्यानमारमा मूल सहर गृह युद्धतर्फ नै लम्किएको थियो।

धेरै ग्रामीण भेगमा आदिवासी समुदायले वर्षौँदेखि पृथकतावादी मुद्दा उठाइरहेका छन्। रोहींगे मुसलमान माथिको ज्यादती पनि त्यत्तिकै छ। प्राकृतिक विपत्तिको असर म्यानमारको देखिएको छ। सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि त्यहाँको आर्थिक अवस्था खस्किएको छ। गरिबीका कारण उत्पन्न समस्या बारम्बार समाचारको रूपमा बाहिर आएका छन्। कठोर जीवन बिताइरहेका म्यानमारमा नागरिकमाथि सरकारले अर्को ज्यादती गरेको छ।
स्रोत : बीबीसी, सिएनएन