चीनले अन्ततः पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको लगानीमा नेपाललाई फसाएको छ। विमानस्थल निमार्णका लागि भएको लगानी सम्झौता विपरित चीनले अहिले उक्त विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत निमार्ण भएको भन्दै महंगो ऋणको पासोमा फसाएको हो। यसअघि उक्त विमानस्थल चीनको ऋण लगानीमा बनेको भनिएको थियो।

अघिल्लो बुधबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले पोखरा विमानस्थल चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई अन्तर्गत भएको बताएका हुन्। तर चीनका राजदूतले त्यसो भनिरहँदा कुनै पनि नेपाली अधिकारीले तत्काल प्रश्न गरेनन्। जहाँ पर्यटनमन्त्री सुदन किराती आफैं उपस्थित् थिए। मन्त्री किराँतीले सम्झौता शर्त विपरितको चिनियाँ राजदूतको भनाइको खण्डन नगरी बरु नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सगरमाथाको उचाई भन्दा पनि उच्च रहेको भन्दै चीनको प्रशंसा गरे।

चिनियाँ राजदूत छन सोङले पोखरा विमानस्थल चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई अन्तर्गत भएको बताएका हुन्। तर चीनका राजदूतले त्यसो भनिरहँदा कुनै पनि नेपाली अधिकारीले तत्काल प्रश्न गरेनन्।

यसअघि गत पुसमा विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले ‘बीआरआई’ का लागि पोखरा विमानस्थल उज्ज्वल कार्य बनेको’ बताएपछि विज्ञले नेपाल सरकारमाथि बीआरआईको महंगो परियोजना तथा ऋण स्वीकार नगर्न सुझाव दिइरहेका थिए।

जबकी नेपाली अधिकारीले उक्त विमानस्थल निमार्ण सम्झौतामा कतै पनि बीआरआई अन्तर्गत भन्ने कतै उल्लेख नै छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिषचन्द्र लाल सुमनका अनुसार चिनियाँ पक्षले ऋण लगानी र त्यसको ब्याज असुलीका विषयमा चीनले राखेको अनुचीत शर्त नागरिक उड्यान प्राधिकरणले तत्काल अस्वीकार गरेपछि चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग पुनः २०१४ को मे महिनामा ऋण लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। जसमा बीआरआई भन्ने शब्द कतै उल्लेख छैन।

क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक सुमनले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चीनको एक्जिम बैंककै ऋण सहयोगमा बन्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको तर उक्त सम्झौतामा यो विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकले २० वर्षे समय राखेर दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने कुरा मात्र उल्लेख रहेको स्मरण गरेका छन्।

ठूलो ऋण लगानीमा चिनियाँ बैंकले दुई प्रतिशत ब्याजको शर्त राखेर नेपाललाई फसाइसकेको छ। त्यसमा पनि अहिले सम्झौता विपरित बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भन्दै चीनले नेपाललाई अर्को जालोमा पारेको छ।

जबकी यत्रो ठूलो ऋण लगानीमा चिनियाँ बैंकले दुई प्रतिशत ब्याजको शर्त राखेर नेपाललाई फसाइसकेको छ। त्यसमा पनि अहिले सम्झौता विपरित बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भन्दै चीनले नेपाललाई अर्को जालोमा पारेको छ। विज्ञका अनुसार चीनले दाबी गरे जस्तो यो विमानस्थल बीआरआई परियोजा अन्तर्गत बनेको होइन र दुई मुलुकबीच लगानी सम्झौता अथवा बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना छनौट र प्राथमिकताको सूचीमा समेत यो विमानस्थल नेपालले राखेको छैन।

अहिले परियोजनामा सम्झौता विपरित चीनले महंगो ब्याज दर तोकेर असामान्य ऋण लगानी थोपरेर विमानस्थल तयार भएपछि बीआरआईको हिस्सा भन्दै नेपाललाई ऋणको बोझ थोपेरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यही बेला राजदूत छनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको पटकपटक स्मरण गराए।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२३ को जनवरीमा सुरुवात भएको हो। यसको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको हो। चाइनिज इन्जिनियरिङबाट यो निर्माण भएको हो। अन्ततः हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण गरेका छौँ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको हो। राजदूतले पटकपटक बीआरआई अन्तर्गतको महंगो ऋण भनिरहँदा कार्यक्रममा उपस्थित विभागीय मन्त्री किराती भने चीनको प्रशंसा गरिरहेका थिए।

अहिले परियोजनामा सम्झौता विपरित चीनले महंगो ब्याज दर तोकेर असामान्य ऋण लगानी थोपरेर विमानस्थल तयार भएपछि बीआरआईको हिस्सा भन्दै नेपाललाई ऋणको बोझ थोपेरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न प्राधिकरणले २०७२ सालमा चीन सरकार र त्यहाँको एक्जिम बैंकको १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन ऋण नेपाल सरकारमार्फत लिएको थियो । जसमा एक्जिम बैंकबाट ३५ करोड ५९ लाख ३० हजार युआन बिना ब्याजको र १ अर्ब २ करोड २८ लाख १० हजार युआन ब्याज तिर्ने शर्तमा गरेर १ अर्ब ३७ करोड चिनियाँ युआन ऋण सम्झौता गर्दै नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा (सहायक ऋण) उपलब्ध गराएको थियो ।

ऋण सम्झौता अनुसार एक्जिम बैंकले ७ वर्ष ग्रेस पिरेड अर्थात् परीक्षण अवधि राखेकोमा उक्त अवधि तीन महिना अघि नै सकिएको छ। अबको तीन महिनामा नेपालले चीनको उक्त ऋणको पहिलो किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौता अनुसार अबको १३ वर्षभित्र ऋणको साँवा ब्याज दुबै चुक्ता गरिसक्नुपर्ने छ। तर आम्दानी छैन। चीनको लगानी र चीनको प्रविधि भन्ने सन्देश गएपछि अहिलेसम्म उडानका लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले चासो देखाएका छैनन्। मुक्तिनाथ पोखरा हुँदै जानुपर्ने भएकाले यो भारतीय पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यस्थल मानिन्छ तर चीनको लगानी र चीनको प्रविधि भन्ने सन्देशका कारण भारतीय वायुसेवाले पोखरामा सोझै उडान गर्न चासो नै देखाएका छैनन्।

चीनको लगानी र चीनको प्रविधि भन्ने सन्देश गएपछि अहिलेसम्म उडानका लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले चासो देखाएका छैनन्।

यही अन्यौल र अनिश्चिततामा नेपालले पहिलो किस्ता तिर्नुपर्ने समय भएपछि चीनले पहिलो पटक सिचुआन एअर मार्फत केही चिनियाँ खेलाडीलाई चार्टर उडान मार्फत सोझै पोखरा उतारेको हो। चार्टर उडानबाहेक चिनियाँ विमानले सोझै पोखरामा नियमित उडान भर्ने अझै निश्चित् छैन। जबकी ऋण लगानी सम्झौता हुँदा चिनियाँ पक्षले यो विमानस्थलले चीनका विभिन्न सहरलाई हवाई सेवा मार्फत जोड्ने भन्ने दाबी गरेको थियो। तर विमानस्थलमा उडान अवतरण सुरु भएको करिब एक वर्षसम्म पनि कुनै चिनियाँ वायु सेवाले उडानका लागि रुची नै देखाएका छैनन्। साविकको सानो विमानस्थलबाट भइरहेको आम्दानी कै भरमा ठूलो विमानस्थलको खर्च थेग्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बेला पोखरा विमानस्थलमा पहिलो चिनियाँ जहाज अवतरण हुँदा पनि चीनले बीआरआईको लगानी भन्दै ऋणको पासो देखाई दिएको छ।

पोखरा विमानस्थल कसरी गयो चिनियाँ पोल्टामा ?
पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२३ जनावरी १ मा उद्घाटन भएपछि अघिल्लो बुधबार सिचुआन एअरले चाइनाबाट सोझै पहिलो चार्टर उडान गरेको हो।
त्यसअघि चार महिनासम्म यो विमानस्थल सुनसान नै रहयो र यसपछि पनि सुनसान नै रहने अवस्था छ। पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरेली जनताको पाँच दशक लामो सपना र संघर्षसँग जोडिएको छ। तर सञ्चालनमा आउँदा नआउँदै यो विमानस्थल आर्थिक संकटबाट गुज्रिन पुगेको छ।

पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णको अवधारणा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सन् १९७१ मा अघि सारेका थिए। जसको परिकल्पनाकार थिए, तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठक।

राजा वीरेन्द्रको चाहना अनुसार सन् १९७१ मा जर्मनको इञ्जिनीयरिङ फर्म डिआईडब्लुलाई सरकारले विमानस्थलको साइट सेलेक्सन र डिटेल इन्जिनियरिङको जिम्मा दिइको थियो। नयाँ क्षेत्रीय विमानस्थल सम्बन्धी योजनासँगै प्रारम्भिक अध्ययनको काम सकिएपछि सन् १९७६ अर्थात् २०३३ सालमा पोखरा विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु भयो। जग्गा अधिग्रहरण चल्दै गर्दा, सरकारले जर्मनको इञ्जिनियरिङ फर्म डिआईडब्लुले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन थाल्यो।

एडीबीपछि हटेपछि जाइकाले वर्षौं लगाएर गरेको विस्तृत अध्ययन तथा करोडौं खर्चिएर अधिग्रहण गरेको जमिन अलपत्र भयो। यही संकटमा भित्रियो चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीई।

२०४५ सालमा गुरु योजना पुनरावलोकनका लागि जाईका भित्रियो। जाईकाले एकै चरणमा पोखरामा ठूलो लगानी गर्दा आर्थिक रुपमा चलाउन नसकिने निष्कर्षसहित सरकारलाई दुई चरणमा विमानस्थल बनाउन सिफारिस गरेको थियो। जसमा, सन् १९९५ देखि सन् २००० सम्म पहिलो चरणको काम सक्न ४० मिलियन डलर खर्चिन सिफारिस गरिएको थियो। त्यस्तै दोस्रो चरणको काम सन् २००१ देखि सन् २०१० सम्म गर्न सकिने र यसका लागि ४५ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने उल्लेख थियो। यी दुवै चरणको आयोजना पुरा गर्न लाग्ने अधिकतम ८५ मिलियन डलर एशियाली विकास बैंकबाट जुटाउन सकिने जाइकाको प्रस्ताव थियो। तर सरकारले एकै चरणमा दुबै काम अघि बढाउने जनाउ दिएपछि एशियाली विकास बैंकपछि हट्यो।

एडीबीपछि हटेपछि जाइकाले वर्षौं लगाएर गरेको विस्तृत अध्ययन तथा करोडौं खर्चिएर अधिग्रहण गरेको जमिन अलपत्र भयो। पोखराको आर्थिक गतिविधि विश्लेषण भइसकेकाले ठूलो ऋण लगानीका लागि दातृ निकाय तयार भएनन्। यही संकटमा भित्रियो चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीई।

२०६३ सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि पोखरा विमानस्थलको एजेण्डा फेरि उठ्यो। जतिबेला भर्खरै, नेपाल र भारतका बीचमा विभिन्न भारतीय सहरमा व्यवसायिक उडान सुरु गर्ने विषयमा हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउँदा नआउँदै सरकार फेरियो। तीन जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए। डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरकारले यो विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्यो। जतिबेला वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए।

२०६३ सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि पोखरा विमानस्थलको एजेण्डा फेरि उठ्यो। जतिबेला भर्खरै, नेपाल र भारतका बीचमा विभिन्न भारतीय सहरमा व्यवसायिक उडान सुरु गर्ने विषयमा हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

पोखरामा बन्ने भनिएको विमानस्थल कस्ले, कसरी र कहिले बनाउने ? स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषय सार्वजनीक बहसमा नआउँदै, अर्थमन्त्री पुनले चिनियाँ इन्जिनियरिङ कम्पनी सिएएमसीईसँग हस्ताक्षर गरे। यो कम्पनीलाई पोखरा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा दिने भन्दै, २०११ को सेम्टेम्बर २० मा एमओयु गरेपछि यो विषय अख्तियार पुग्यो। अख्तियारले छानबिन थालेपछि सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा, चिनियाँ कम्पनी सिएएमसीईलाई विमानस्थल निमार्णको काम नदिने भन्दै २०११ को सेम्टेम्बर २० मा भएको अपारदर्शी एमओयु खारेज भयो।

३५ वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहरण गरेर पनि विमानस्थल निमार्णमा चासो नदेखाएको भन्दै पोखरेली जनताले एक सय दिनसम्म भोक हड्ताल गरे। त्यसपछि २०१२ जुलाई १८ मा नागरिक उड्डयान प्राधिकरणले पुनः विमानस्थल निमार्णका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरेको हो।

वर्षमानको सेटिङ
यो बीचमा एशियाली विकास बैंकले विमानस्थल आर्थिक हिसाबले चल्न नसक्ने ठहरसहित हात झिकी सकेको थियो। यही मौकामा तत्कालीन माओवादीको एउटा धारको संरक्षणमा चीनको एक्जिम बैंक भित्रियो। क्यानले टेण्डर आह्वान गरेपछि एक्जिम बैंकले आफ्नो सूचीमा रहेका निश्चित कम्पनीले मात्र ठेक्का लिन पाउने अन्यथा कुनै प्रकारको ऋण लगानी नगर्ने शर्त राखेर पोखरा विमानस्थल निमार्णमा अड्को थाप्यो। त्यसैको परिणाम, सुरुमा, २२ वटा कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन फारम भरेकोमा एक्जिम बैंकको सूचनापछि ९ वटा कम्पनीले मात्र फारम बुझाए। त्यसमा पनि ६ वटा फारम एक्जिम बैंकको सूचीमै थिएनन्। त्यसैले २२ वटा कम्पनी इच्छुक भएर पनि अन्ततः एक्जिम बैंकको रणनीति अनुसार ३ वटा कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धामा छानिए। ती सबै टप थ्री कम्पनी चिनियाँ मात्र थिए।

जसमा सिएएमसीई कम्पनीले सबैभन्दा सस्तो ३०५ मिलियन डलरमा टेण्डर हालेको थियो। चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोको ३३७ दशमलव ८२ मिलियन डलर र अर्को चिनियाँ कम्पनीको ३४९ दशमलव २८ डलर विड टेण्डर थियो। तर यी ३ वटै टेण्डर सामान्य भन्दा निकै महंगो थिए। तर यो विमानस्थल निमार्णमा जति लागे पनि चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहायता रहने निश्चित् भइसकेकाले कसैले पनि लगानी बढेको विषयमा प्रश्न गरेनन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल पहिलेको डिजाइनमा भन्दा ७० मिलियन डलर बढी लागत देखाएर अपारदर्शी रुपमा पोखरा विमानस्थल बनाइएको र यो विषयमा प्रश्न गर्नेलाई विकास विरोधी भन्दै खेदिएको स्मरण गर्छन्। पोखरेलका अनुसार, यो ऋण कुन शीर्षक र शर्तमा लगानी गर्ने भन्ने प्रष्ट नहुँदै नेपालले सोझै राजनीतिक प्रभावमा चिनियाँ ठेकेदारको जिम्मा लगाएको थियो। नेपाल त्यही फसेको हो। जतिबेला अत्यन्तै महंगोमा पोखरा विमानस्थलको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिएएमसीईको हातमा जाने लगभग निश्चित भइसकेको थियो। त्यसबेला विज्ञको लगानीको पारदर्शीता बारे प्रश्न गरेका थिए। किनकी नेपाल सरकारले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा विमानस्थल बनाउने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्दा भन्दा ८० प्रतिशत बढी अर्थात् ३०५ मिलियन डलरको प्रस्ताव नै यो आयोजनाको सबैभन्दा कम प्रस्ताव बनाइएका थियो।

सन् २०१४ को अप्रिलमा सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट २१७ मिलियन डलर ऋण लिने र विमानस्थल निमार्णको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने औपचारिक निर्णय गर्यो।

उपाध्यक्ष डा. पोखरेल यो विमानस्थलको कुल लागत बढीमा १३२ मिलियन डलर पुग्ने र चिनियाँ कम्पनीले गरेको प्रस्ताव ज्यादै महंगो रहेको बताउँछन्। किनकी सुरुमा चिनियाँ कम्पनीले २६४ मिलियन डलरसम्म यो विमानस्थल बनाउन सकिने जनाउ दिएकोमा टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा उक्त रकम बढेर ३०५ मिलियन डलर पुग्यो। यहाँ झण्डै ७५ देखि ८० मिलियन डलर लगानी बढेको छ।

यही अपारदर्शी निर्णय कै निरन्तरता, सन् २०१४ को अप्रिलमा सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट २१७ मिलियन डलर ऋण लिने र विमानस्थल निमार्णको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने औपचारिक निर्णय गर्यो। जसमा चिनियाँ पक्षका लागि माओवादी नेता वर्षमान पुनले आधिकारीक एजेण्टका रुपमा भूमिका खेलेका थिए। लगत्तै सन् २०१६ मा चिनियाँ कम्पनी सिएएमसीई इञ्जिनियरिङसँग २१५ दशमलव ९६ मिलियन डलरमा विमानस्थल निमार्ण गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भयो। विज्ञका अनुसार यो सम्झौता अनुसार विमानस्थलको निमार्ण लागत ७० अर्ब डलर भन्दा बढी भइसकेको थियो। थेग्नै नसकिने ऋण भार पर्ने भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक्जिम बैंकको उक्त शर्त अनुसार ऋण तिर्न नसकिने भन्दै हस्ताक्षरका लागि आनाकानी गर्यो। कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए।

सन् २०१६ मा नेपालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ओली चीन भ्रमणमा गए। बेइजिङमा, २१५ दशमलव ९६ मिलियन डलर सफ्ट लोन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

नागरिक उड्यन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिषचन्द्रलाल सुमन आफूले एक्जिम बैंकले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मातहतका सबै विमानस्थलबाट हुने सबै आम्दानी जम्मा गर्ने एउटा संयुक्त खाता खोल्नुपर्ने शर्त राखेपछि उक्त शर्त अस्वीकार गरेको बताउँछन्। पोखरा विमानस्थलको मात्रै आम्दानीले ऋण लगानी अनुसारको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था थिएन। यो चिनियाँ पक्षले बुझिसकेको थियो।

प्राधिकरणले पोखरा विमानस्थलको आम्दानी मात्रै जम्मा हुने संयुक्त खाता खोल्ने र सोही खाताबाट साँवा ब्याज भुक्तानी गरिने शर्त राखेर क्यानका महानिर्देशक सुमनले अन्ततः यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चीनको एक्जिम बैंककै ऋण सहयोगमा बन्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो बेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो। महानिर्देशक सुमनका अनुसार उक्त सम्झौतामा यो विमानस्थल निर्माणाका लागि एक्जिम बैंकले दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने कुरा मात्र लेखिएको छ, बीआरआईको विषय कतै उल्लेख छैन।

पोखरा विमानस्थल ऋणको पासो मात्रै बनेको छ। जुन पासो नेपालको जस्तो सानो अर्थतन्त्रयुक्त मुलुकको घाँटीमा दैनिक रुपमा कसिंदै गएको छ।

सन् २०१६ मा नेपालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ओली चीन भ्रमणमा गए। बेइजिङमा, २१५ दशमलव ९६ मिलियन डलर सफ्ट लोन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। उक्त सम्झौतामा २५ प्रतिशत रकम एक्जिम बैंकले ब्याज बापतको रकमका रुपमा कटौती गरेर ७५ प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्ने उल्लेख थियो। जसमा अहिलेसम्मकै महंगो वैदेशिक ऋण अर्थात् २ प्रतिशत वार्षिक ब्याजको शर्त राखिएको छ। जुन ऋण पोखरा विमानस्थलले २० वर्ष भित्र तिरिसक्नुपर्ने छ। तर भू–राजनीतिक मामिलाका जानकार अरुणकुमार सुवेदी पोखरा विमानस्थलले अहिलेकै अवस्थामा सय वर्ष भित्र पनि चीनको ऋण तिर्न नसक्ने बताउँछन्। अन्तिममा यो विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा चीनलाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अपारदर्शी स्वार्थ र शर्त मिसिएको ऋण सम्झौता बनिसकेको उनको बुझाइ छ।

विमानस्थल निमार्णमा लागेको खर्च र त्यसको साँवा ब्याज तिर्न नयाँ विमानस्थलले मात्रै वार्षिक ११ दशमलव ४ मिलियन डलर अर्थात १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कमाउनै पर्ने हुन्छ।

एक्जिम बैंकले लगानी गर्ने निश्चित् भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् २०१६ को अप्रिल १३ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास गरेका हुन्। त्यसपछि बाँकी प्रक्रिया पुरा गरेर सन् २०१७ को नोभेम्वर १ बाट चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिएएमसीईले निमार्ण सुरु गरेको हो। सन् २०२३ को जनवरी १ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गरेको यो विमानस्थल आजसम्म सुनसान छ। आन्तरिक वायुसेवाले पुरानो विमानस्थलबाट भइरहेका उडान नयाँ विमानस्थलबाट गरिरहेका छन्। न राष्ट्रिय उडान गन्तव्य थपिएका छन्। न त अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा नै जोडिएका छन्। पोखरा विमानस्थल ऋणको पासो मात्रै बनेको छ। जुन पासो नेपालको जस्तो सानो अर्थतन्त्रयुक्त मुलुकको घाँटीमा दैनिक रुपमा कसिंदै गएको छ।

गएको वर्ष पोखरा विमानस्थलले ११ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि खर्च मात्रै बढेको छ। आम्दानी निराशाजनक छ। जबकी यो विमानस्थल निमार्णमा लागेको खर्च र त्यसको साँवा ब्याज तिर्न नयाँ विमानस्थलले मात्रै वार्षिक ११ दशमलव ४ मिलियन डलर अर्थात १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कमाउनै पर्ने हुन्छ। तर अहिले विमानस्थलले पुरानो एअरपोर्टबाट भइरहेको उडान तथा अवतरण लगभग सबै बन्द गरेर दुबै विमानस्थलको आम्दानी एउटै खातामा जम्मा गर्दासमेत महिनामा औशत भन्दा १३ गुणा कम आम्दानी देखिएको छ। तर अबको तीन महिनापछि एक्जिम बैंक चाइनालाई मासिक ३ दशमलव २ मिलियन डलर ब्याज मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब र भार भने छ।