बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने « Khabarhub

बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने


१३ असार २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मकवानपुर– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बताएका छन् ।

आज मकवानपुरको हेटौँडामा प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्का अध्यक्ष जम्कट्टेलले उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति तथा रणनीति तयार गर्ने र विश्वविद्यालयको सञ्चालनका लागि सामान्य नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्न परिषद्ले भूमिका खेल्ने बताए ।

आर्थिक सहायता तथा अनुदानका सम्बन्धमा आधारभूत नीति तथा योजना सिफारिस गर्ने, गुणस्तर तथा सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड सिफारिस गर्नेलगायतका काम गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्ले भूमिका खेल्ने बताए ।

परिषद्ले प्रदेश सरकारबाट स्थापना हुने प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश सरकारको स्वीकृति बमोजिम मुनाफा आर्जन नगर्ने सामुदायिक विश्वविद्यालय, शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्न सक्ने स्वायत्त प्रतिष्ठान, उच्च शिक्षण संस्था र आङ्गिक क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको भनाइ छ ।

उनले प्रदेशको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गर्दै प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा विकास महाशाखा प्रमुख खुबिराम अधिकारीले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण २०७८ चैत १४ गते भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को गठन, व्यवस्था, सचिवालयको व्यवस्था, संरक्षण समिति, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली २०७९ लगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव मुकुन्द निरौलाले प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को कार्यालय स्थापनापछि काम गर्न छिटोछरितो हुने उल्लेख गर्दै यसबाट प्रदेशले उपलब्धिमूलक काम गर्न सक्ने बताए । 

प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय परिषद् समिति रहने व्यवस्था छ । परिषद्को सचिवालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था छ । 

प्रकाशित मिति : १३ असार २०८०, बुधबार  ११ : ०५ बजे

‘संविधान संशोधन गरेर आदिवासी, जनजाति अल्पसङ्ख्यकका हकहितका विषय समेटिनुपर्छ’

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज

धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका ग्रामीण क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा गत आर्थिक

बालेन प्रधानमन्त्री भएदेखि उक्सिनै सकेन पुँजी बजार

काठमाडौं– वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारको नेतृत्व गरेपछि औसत रूपमा ओरालो

ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालका परिवर्तनकारी ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति

सरकारको अधिकार खोस्दै सिरहाका व्यापारीले आफूखुसी बढाए ग्यासको मूल्य, प्रशासन हेरेको हेर्‍यै

सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ । नियामक