बेँसीसहर बजारका अव्यवस्थित तार हटाउन नगरपालिकाको निर्देशन « Khabarhub

बेँसीसहर बजारका अव्यवस्थित तार हटाउन नगरपालिकाको निर्देशन


१२ श्रावण २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङबेँसीसहर नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित र प्रयोगमा नआएका केवल नेटवर्किङका तारहरू हटाउन सम्बन्धित संस्थालाई १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

नगरपालिकाले अव्यवस्थित तारहरूले बजारको सौन्दर्यमा समस्या ल्याएको तथा मंगलबारका दिन देखि १५ दिनको म्याद दिएको हो । प्रमुख दलको सहभागितामा बसेको बैठकले अव्यवस्थित तारहरू हटाउने निर्णय गरेको हो ।

 बैठकमा भएको सोही निर्णय अनुसार बेँसीसहर नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा रहेका विजुली तथा टेलिफोनका पोलमा अव्यवस्थित रुपमा रहेका पुराना तथा प्रयोगमा नआएका केवल तथा नेटवर्किङका तारहरुलाई १५ दिन भित्र हटाउन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इमानाथ कंडेलले जानकारी दिएका छन् ।

यस सूचना पश्चात अव्यवस्थित तारहरू व्यवस्थापनको कार्य शुरु हुने भएकोले यदि कोही कसैको विवरण नखुलेका तार तथा केबलहरू छुट्न गएमा वा काटिएमा सम्बन्धित संस्था वा व्यवसाय स्वयं जिम्मेवार हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाको हामी सबैको रहर सभ्य समृद्ध बेँसीसहर भन्ने नारा समेत रहेको छ ।

सदरमुकाम बेसीसहरमा अव्यवस्थित तारहरूको जालोहरु जताततै रहेको देखिन्छ । बेँसीसहर सहित जिल्लाका अधिकांश बजार क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन एक चुनौतीका रुपमा रहेको पाइन्छ

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८०, शुक्रबार  ८ : ३१ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले