आज साउन १२, २०८० या अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार जुलाई २८, २०२२ । तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने आज संसारभर भएका प्रमुख घटनाहरू यसप्रकार रहेका छन् ।

भारतको रेल विकास निगमसँग मिलेर रुसी कम्पनीले वन्दे भारत रेल बनाउने

भारतको रेल विकास निगमसँग मिलेर रुसी कम्पनीले वन्दे भारत रेलको निर्माण गर्ने भएको छ । रुसको सबैभन्दा ठूलो रेल निर्माता ट्रान्समासहोल्डिङले भारतको रेल विकास निगम लिमिटेडसँग रेल निर्माणबारे शेयरहोल्डर सम्झौता गरेको हो ।

दुई संस्थाले संयुक्त रुपमा किनेत रेल्वे सोलुसन नामक कम्पनी स्थापना गरी भारतमा वन्दे भारत रेलको आपूर्ति र मर्मत गर्नेबारे सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । रुसी समाचार संस्था इन्टरफ्याक्सका अनुसार उक्त कम्पनीमा रुसी ट्रान्समासहोल्डिङको ७५ प्रतिशत र भारतको रेल विकास निगमको २५ प्रतिशत शेयर रहने छ ।

यसबारे छिटे भारतीय रेल्वेसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षार हुने रुसी पक्षको अपेक्षा छ । सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले १२० वटा लामो दूरीका विद्युतीय रेल निर्माण गर्नेछ ।

त्यसैगरी, सम्झौताअनुसार कम्पनीले आगामी ३५ वर्षसम्म रेल सामग्रीको मर्मत गर्ने अधिकार पनि प्राप्त गर्नेछ । हाल ट्रान्समासहोल्डिङले रुसमा मल्टी युनिट रोलिङ स्टकको निर्माण, आपूर्ति र मर्मत गर्दै आएको छ ।

म्यान्मारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ सुकीलाई कारागारबाट सारियो

सन् २०२१ को सैनिक विद्रोहमा अपदस्थ गरिएकी म्यान्मारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलाई कारागारबाट सरकारी भवनमा सारिएको छ । नेसनल लिग फर डिमोक्रेसीका एक अधिकाारीका अनुसार सोमबार राति नेतृ सुकीलाई उच्चस्तरीय परिसरमा सारिएको हो ।

उनले तल्लो सदनका सभामुख सभामुख ति खुन म्याटसँग भेटवार्ता पनि गरेकी छिन् । उनले चीनका एसियाली मामिलासम्बन्धी विशेष दूत देङ सिजुआनलाई पनि भेट्ने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले पुष्टि गरेका छन् ।

यसै महिना थाइल्याण्डका विदेशमन्त्रीले उनीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । म्यान्मारमा विकसित पछिल्लो घटक्रमबारे जानकार एक अर्का अधिकारीका अनुसार नेतृ सुकीलाई राजधानी नेपिटस्थित विशिष्ट व्यक्ति आवासमा सारिएको छ ।

नेतृ सुकीलाई अपदस्थ गरिएसँगै देशमा भड्केको हिंसामा परी तीन हजार आठ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने दश लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् ।

हिरासतमा रहेकी ७८ वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता सुकीको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । उनमाथि भ्रष्टाचार, गैरकानूनी रूपमा वाकीटकी राखेको, कोरोना महामारीमा जारी गरिएका प्रतिबन्धको पालना नगरेकोलगायत आरोपमा ३३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

कम्बोडियामा चिनियाँ प्रभाव विस्तार हुँदा दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरु सशंकित

चीनले दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा आफ्नो बर्चश्व विस्तार गर्दै गइरहेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रमा एक क्षेत्रीय शक्तिका रुपमा मात्र नभई विश्वमा नै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने चिनियाँ उद्देश्यका कारण छिमेकी मुलुकहरु अफ्ठेरोमा परेका छन् । यसबाट दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुले पनि चीनसँग सहकार्य गर्न सावधानी अपनाउन थालेका छन् ।

अत्यन्त महत्वकांक्षी मानिएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामार्फत विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्ने चिनियाँ उद्देश्यलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चिन्तित छन् । आर्थिक रुपमा अस्थीर एवम् कमजोर मुलुकलाई बीआरआई परियोजनामार्फत उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने र आफ्नो प्रभावमा पार्ने चिनियाँ रणनीतिका कारण श्रीलंका, पाकिस्तानजस्ता धेरै मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक कम्बोडियामा पनि चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । चीनप्रति बढ्दो निकटताका कारण पश्चिमा मुलुकसँग कम्बोडियाको परम्परागत सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्दै आएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

चीनले कम्बोडियासँगको सुरक्षा सहकार्यलाई पनि महत्व दिइरहेको छ । यसबाट कम्बोडियाको स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतालाई चीनले प्रभावित बनाउन खोजिरहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१९ मा मात्रै चीनले सुरक्षा सहायताका नाममा कम्बोडियालाई ८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ । त्यसबाहेक सैन्य सम्बन्ध सुधारका लागि दुई मुलुकले नियमित सैन्य अभ्यास पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

आक्रामक चिनियाँ नीतिका कारण कम्बोडियाको अर्थतन्त्र पनि चीनमा निर्भर हुँदै जान थालेको छ । सन् २०१९ मा कम्बोडियामा भित्रिएको झण्डै ४३ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी चीनबाट आएको थियो भने कम्बोडियाको ७० प्रतिशत पूर्वाधारका परियोजना पनि चिनियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेका छन् । यसबाट कम्बोडियाको अर्थतन्त्र चिनियाँ वित्तमा परनिर्भर रहेको स्पष्ट हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

कम्बोडिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका अन्य मुलुकमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीबाहेक विकास सहायता र वित्तीय सहयोगका लागि पनि चीन प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको छ । कम्बोडियासँगै दक्षिणपूर्वी एसियाको अर्को मुलुक लाओसले पनि बीआरआईमा सामेल भएर चीनबाट लगानी भित्र्याएको छ । अब चीन दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुको संगठन आशियानमार्फत् क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने प्रयासमा छ ।

यद्यपि कम्बोडिया र लाओसबाहेक दक्षिणपूर्वी एसियाका अन्य मुलुकमा चीनको रणनीति असफल साबित भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । आशियानका अन्य सदस्य राष्ट्रहरुले चीनप्रति सन्तुलित नीति लिएका छन् । यसबाहेक आशियानका अन्य सदस्य राष्ट्रहरु चीनप्रति विश्वस्त हुन नसकेको बताइन्छ । हाल चीनले पनि दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । यद्यपि विगतमा दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न चीनले अघि सारेको ‘नाइन ड्यास लाइन’ का कारण पनि दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरु चीनप्रति सशंकित हुँदै आएका छन् ।

पचास ग्राम हेरोइन तस्करी गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएकी सरिदेवीलाई सिङ्गापुरमा फाँसी

अपराध नियन्त्रण गर्न मृत्युदण्ड प्रभावकारी हुने दाबी गर्दै आएको सिङ्गापुरले लागूऔषध तस्करीमा दोषी ठहरिएकी एक महिलालाई मृत्युदण्ड दिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायत मानव अधिकारवादी संस्थाले प्राण हरणको उक्त दण्ड स्थगनका निम्ति गरेको अपीललाई बेवास्ता गर्दै सिङ्गापुरले पचास ग्राम हेरोइन तस्करी गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएकी ४५ वर्षीया सरिदेवी जामानीलाई फाँसी दिएको हो ।

सिङ्गापुरले २० वर्षपछि पहिलोपटक महिलालाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिएको हो । सन् २०२२ को मार्चदेखि कार्यान्वयन गरिएको यो पन्धौँ मृत्युदण्ड हो । बीस वर्षअघि यस्तै प्रकृतिको अपराधमा केशकर्तन एवम् सौन्दर्य सेवा प्रदायक केन्द्रमा काम गर्ने ३६ वर्षीय एक महिलालाई झुन्ड्याइएको थियो ।

लागूऔषध नियन्त्रण कार्यालयले एक विज्ञप्ति निकालेर जामानीलाई मृत्युदण्ड दिइएको पुष्टि गरेको छ । हेरोइन तस्करीमा दोषी मानिएका ७९ वर्षका मोहम्मद अजिज बिन हुसेनलाई गत बुधबार चङ्गी जेलमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

विश्वका धेरै देशले मृत्युदण्डको सजाय परित्याग गर्दै लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा सम्बोधनका निम्ति उदार नीति अङ्गीकार गरिरहेको परिप्रक्ष्यमा सिङ्गापुरले त्यसलाई मनन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एम्नेस्टीले बताएको छ ।

लागूऔषध नियन्त्रणको नाममा मृत्युदण्ड दिने क्रम जारी राख्नु अनुचित भएको टिप्पणी पनि एम्नेस्टीले गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारीमा दुई वर्षको अन्तरालपछि सरकारले फाँसीको सजाय पुनःकार्यान्वयन गरेको हो ।

अधिकारवादी सङ्गठन ट्रान्सफर्मेटिभ जस्टिस कलेक्टिभ (टिजेसी) ले अगामी बिहीबार लागूऔषध मुद्दाका अर्का दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुन लागेको जनाएको छ ।

पचास ग्राम हेरोइन तस्करी गरेको आरोपमा सन् २०१६ मा पक्राउ परेका उनलाई २०१९ मा अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो । गत बुधबार र आज झुन्ड्याइएकाहरूलाई आममाफी दिन त्यो सम्भव नभए प्राणदण्डको सट्टा त्यसलाई आजीवन कारवासको सजायमा रुपान्तरण गर्न राष्ट्राध्यक्षसमक्ष अपील पनि गरिएको थियो ।

फिलिपिन्समा यात्रुवाहक डुङ्गा दुर्घटना हुँदा ३० जनाको मृत्यु

क्षमताभन्दा धेरै यात्री बोकेको यात्रुवाहक एउटा डुङ्गा फिलिपिन्सको राजधानी मनिला नजिक रहेको एउटा तालमा दुर्घटना हुँदा ३० जनाको मृत्यु भएको छ ।

दुर्घटनामा अरु ४० जनाको उद्धार गरिएको छ । बयालीस जना यात्री क्षमताको उक्त डुङ्गामा ७० जना सवार थिए । तालमा हुरी चलेको त्यसबाट त्रस्त अधिकांश यात्री डुङ्गाको एक भागमा एकत्रित हुँदा सन्तुलन बिग्रेर दुर्घटना भएको फिलिपिन्सका तटरक्षकले बताएका छन् । डुङ्गामा अन्य यात्री पनि रहेका आशङ्का गरिएको छ ।

बिनगोनान नगरपालिकाको बन्दरगाहबाट लागुना तालमा रहेको टापुतर्फ गइरहेका बेला बिहीबार अपराह्न उक्त दुर्घटना भएको हो । सात सयभन्दा बढी टापु भएको फिलिपिन्समा जल यातायात सुरक्षा नियम पालना नहुँदा वर्सेनि सयौँले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

नाइजरको सैन्य विद्रोह अन्तिम होइन : फ्रान्स

फ्रान्सले पश्चिम अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा बुधबार राति भएको सैनिक विद्रोह अन्तिम नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सैन्य अधिकारको समर्थन भएकाले सत्ता विप्लवमा लागेकाले जितेका बताएको छ ।

नाइजरलाई उपनिवेश बनाएको फ्रान्सले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सैन्य विद्रोहलाई अन्तिम मान्न नसकिने बताएको हो । सबै सैन्य अधिकारी एकताबद्ध नरहेका सङकेत गर्दै फ्रान्सेली विदेशमन्त्री क्याथरिन कोलोनाले उक्र कुरा बताएका हुन् ।

सेनाको एक टोलीले राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट विद्रोहको घोषणा गर्दै राष्ट्रपतिलाई अपदस्त गरेको दाबी गरेको छ । सैन्य टोलीले राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई बुधबार बिहानैदेखि सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ भने देशको संविधान विघटनका साथै सबै संस्था निलम्बन गरिएको घोषणा पनि गरेको छ ।

फ्रान्सेली विदेशमन्त्रीले सैनिक घेरामा राष्ट्रपति निवासमा रहेका राष्ट्रपति बाजुमसँग राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले टेलिफोन वार्ता गरेको जानकारी दिँदै बन्दी बनाइएका राष्ट्रपति स्वस्थ रहेको बताए । ‘नाइजरक राष्ट्रपतिसँग सम्पर्क कायम गर्न सकिन्छ, उहाँ अगम्य हुनुहुन्न,’ उनले भने ।

अफ्रिकी तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्था, नाइजरका सहयोगी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली सङ्घ, फ्रान्सलगायत देशका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सैन्य विद्रोहको निन्दा गर्दैै राष्ट्रपति बाजुमलाई अविलम्ब रिहा गर्न आह्वान गरेका छन् ।

सैनिक घेरामा रहेका नाइजरका राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमले ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका पक्षधर सबै नाइजसवासी आफ्नो पक्षमा रहेका बताएका हुन् । उनले लोकतन्त्रका निम्ति साहसपूर्वक लड्ने दृढता पनि व्यक्त गरेका हुन् ।

नाइजरका विदेश मन्त्री हसौमी मसुदुउले देशको वैध शक्ति निर्वाचित राष्ट्रपति भएकाले विद्रोहमा उत्रेका सबै सिपाहीलाई काममा फर्कन र वार्ताका माध्यमबाट समस्याको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले गणतन्त्रको विपक्षमा जान नसकिने पनि स्पष्ट गरेका छन् ।

भूपरिवेष्टित राष्ट्र नाइजर विश्वकै निर्धनतम राष्ट्रमध्येको एक हो । सन् १९६० मा फ्रान्सबाट स्वतन्त्र भएपछि चारपटक यस्ता विद्रोह भइसकेका छन् । राष्ट्रपति बाजुमविरुद्ध पनि दुई पटक विद्रोह भएको छ ।