खोटाङ– दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले किसानलाई ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ वितरण शुरु गरेको छ । किसानलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै सानास्तरका किसानलाई व्यावसायिक कृषि व्यवसायमा लगाउने उद्देश्यले क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरिएको हो ।

ग्लोबल आइएमई बैंक, आर एण्ड डि इनोभेटिभ सोलुसन प्रालि र नगरपालिकाको साझेदारीमा किसानलाई कर्जासँगै किसान क्रेडिट कार्ड वितरण सुुरु गरिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा कर्जा लिएका नगरपालिकाका २१ किसानलाई किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको छ । तर, सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका किसानले खाताबाट नगद झिकेर चलाउन भने पाउने छैनन् । उनले भने, ‘क्रेडिट कार्डबाटै दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

किसानले कृषि सामग्री, मल र मेसिनरी सामान बिक्रेता पसलमा क्रेडिट कार्डको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर मल, बीउ र उपकरण खरिद गर्न सक्ने छन् ।

कृषि व्यवसाय गर्ने किसानका लागि आवश्यक वित्तीय, प्रावधिक एवं बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकामा न्यूनतम ब्याजमा कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (संशोधन समेत) अन्तर्गत व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने गरी किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

कर्जा लिने किसानको ब्याजमध्ये सङ्घीय सरकारले पाँच प्रतिशत र नगरपालिकाले पाँच प्रतिशत ब्याज तिरिदिने व्यवस्था मिलाइएको नगर उपप्रमुख विशन राईले जानकारी दिए ।

ऋण लिएर व्यावसायिक रुपमा पशुपंक्षी पालन तथा कृषि पेशा गर्न चाहने किसानलाई आर एण्ड डि इनोभेटिभ सोलुसनले कर्जा तथा अन्य साधनस्रोतको सदुपयोग तथा दक्षता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित तालिम उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

लगानीको अभाव झेलिरहेका किसानलाई ग्लोबल आइएमई बैङ्कले त्रिपक्षीय साझेदारीमा पाँच वर्षभित्र तिर्नेगरी दुई लाखका दरले कर्जा रकम उपलब्ध गराएसँगै नगरपालिकाले किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरेको हो ।

१५ वटा वडा रहेको यस नगरपालिकाले पशु तथा कृषि व्यवसायका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा कृषकको आम्दानी वृद्धिका लागि सबैले व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिएका छन् ।

जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले कृषि उत्पादनलाई आफ्नै क्षेत्रमा प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्नेसम्मको योजना बनाएका छन् ।