म्याग्दी– म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा ठेक्का सम्झौताबिनै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् भएको छ । मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीको बगरमा डोजर लगाएर बालुवा निकालेर निकासी भएको हो ।

असार १५ देखि  भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाउने नियम छ । कानुनी व्यवस्था विपरीत म्याग्दी नदीबाट बर्खा याममा बालुवा उत्खनन गरेका हुन् ।

तोलावाङ, पतेनी, रानीवासा, कमेरे, इल्पु, भारवाङलगायत क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौताबिनै बालुवा उत्खनन भएको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले नै बताएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले केही व्यक्तिहरूले ठेक्का सम्झौता नै नगरिकनै बालुवा उत्खनन गरेको गुनासो आएको र उनीहरूलाई जरिवाना तिराइएको बताए ।

‘हाम्रो पालिकाको क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीका लागि गत वर्ष भएको सम्झौता अवधि सकिएको छ । नयाँ आवको ठेक्का आह्वान भएको छैन’, उनले भने, ‘सम्झौताबिनै बालुवा उत्खननमा प्रयोग भएका डोजर र दुवानी गर्ने ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना तिराएका छौँ ।’

नदीबाट निकालेर भण्डारण गरिएका बालुवाको केही दिनमै अनुगमन गरेर जफत र लिलामी गर्ने तयारी गरेको पनि अध्यक्ष गर्बुजाले बताए । स्थानीय तहको प्रमुख आम्दानीको स्रोत रहेको नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन र चोरी निकासीले गाउँपालिकाले राजस्व गुमाउने जोखिम छ ।

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ दरवाङ एकाइका अध्यक्ष लेकबहादुर पुनले हालै गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा ठेक्का सम्झौताबिनै उत्खनन गर्ने र ठेक्का आह्वान गर्दा सहभागी नहुने प्रवृत्ति देखिएको विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

अवैध हिसाबले बालुवा उत्खनन गरेर वर्खामा थुपार्ने र हिउँदमा गाउँपालिकाले ठेक्का आह्वान गर्दा ठेक्का नै नपर्ने समस्या देखिएको हो । गत वर्ष मालिका गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाउन चार पटकसम्म सूचना प्रकाशन गरेको थियो । बीस लाख बढीमा छ वटा बगर ठेक्का लागेको थियो ।

बर्खामा बाढीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुपार्न नदीभित्र खाडल बनाएका छन् । छोटो समयमा धेरै, कम लागतमा बढी गहिराइमा पुगेर बालुवा निकाल्न पाइने लोभले कानुनले नदिए पनि डोजर प्रयोग गरेका छन् ।

नदी उत्खननमा संलग्न दुई जनालाई यसवर्ष ४५ हजार जरिवाना तिराइएको र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि थप जरिवाना गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्णबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । ठेक्का सम्झौतामा मजदुर परिचालन गरेर उत्खनन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा डोजर’को प्रयोग हुने गरेको छ ।