दाङका न्यायिक समितिमा सात सय उजुरी | Khabarhub Khabarhub

दाङका न्यायिक समितिमा सात सय उजुरी


११ भाद्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

घोराही– दाङका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पछिल्लो एक वर्षमा करिब सात सय उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा छ सय ८४ वटा उजुरी परेको जनाइएको छ । कुल उजुरीमध्ये चार सय ७३ वटा फछर्यौट भएका छन् । 

सबैभन्दा बढी एक सय ३४ वटा उजुरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेको छ । साथै सबैभन्दा कम राजपुर गाउँपालिकामा परेको छ । जहाँ १६ वटामात्र उजुरी परेको स्थानीय तहको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आवमा एक सय २९ उजुरी परेकोमा एक सय एक उजुरी फछर्यौट भएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आवमा एक सय ३४ वटा उजुरी परेकोमा ६२ वटा फछर्यौट भएका छन् । लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आवमा ३४ वटा उजुरी परेकोमा २९ वटा मुद्दा फछर्यौट भएका छन् । 

राप्ती गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आवमा ४४ वटा उजुरी परेकोमा सबै फछर्यौट भएका छन् । गढवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आवमा एक सय २४ वटा उजुरी परेकोमा एक सय नौ वटा फछर्यौट भएका छन् । 

राजपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आवमा १६ वटा उजुरी परेकोमा नौ वटा मुद्दा फछर्यौट भएका छन् । बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा गत आवमा ३८ वटा उजुरी परेकोमा १५ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् । 

त्यसैगरी शान्तिनगर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आवमा ५८ वटा उजुरी परेकोमा ५३ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् । तर फछर्यौट भएका उजुरी के कसरी भएका हुन् भन्नेबारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । 

दङ्गीशरण गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आवमा २६ वटा उजुरी परेकोमा १२ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् भने बबई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ८१ वटा उजुरी परेकोमा ३९ वटा फछर्यौट भएका छन् । 

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०८०, सोमबार  ४ : ०९ बजे

कतारले अस्थायी रुपमा बन्द गर्‍यो आफ्नो हवाई क्षेत्र

काठमाडौं – इरान र अमेरिकाबीचको सैन्य तनाव चुलिँदै गइरहेका बेला

इरानद्वारा कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमाथि आक्रमण

काठमाडौं – इरानले कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमाथि हमला सुरू गरेको

शिक्षकसँग भएका सम्झौतालाई समावेश गरेर मात्र शिक्षा ऐन आउँछः मन्त्री पन्त

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विभिन्न सरकारका

मन्त्रिपरिषद् बैठक : सशस्त्रका दुई डीआईजीको पदावधि थप्ने निर्णय

काठमाडौं – सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को

क्षेत्रगत कर्जा बिस्तारमा राष्ट्र बैंकको लचिलो नीति

काठमाडौं – क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति