कानुनले कसैलाई छुट दिँदैन : महामन्त्री शर्मा « Khabarhub

कानुनले कसैलाई छुट दिँदैन : महामन्त्री शर्मा


११ भाद्र २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

रामपुर– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका छन् ।

पाल्पाको रामपुरमा आज नेपाल प्रेस युनियन पाल्पाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा महामन्त्री शर्माले सुनकाण्डमा जोकोही संलग्न रहे पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने र त्यसको लागि कांग्रेसले दलको आडमा कसैलाई ढाकछोप गर्न लागेमा उम्कन नदिने बताए ।

सुनकाण्डका विषयमा अहिले सीआइबीले छानबिन गरिरहेको बताउँदै उनले जात, धर्म, ठूलो, साना व्यक्ति भनेर कसैलाई छुट नरहेको, छानबिनको क्रममा रहेकाले यस कार्यमा कोको संलग्न छन् एवं कसरी भित्रिरहेको छ यी सबै कुराको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएर आवश्यक छानबिन गर्ने स्पष्ट पारे ।

कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले शक्ति र सत्ताको आडमा ढाकछोप गर्न नहुने, दल आफैँले बनाएको कानुन पालना गरेर भ्रष्टाचार, बेथितिविरुद्ध सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 धरानमा भएको गौहत्या काण्ड गम्भीर रहेकाले धर्म निरपेक्षता रहेको देशमा कसैले पनि एकले अर्को जात, सम्प्रदायबीच खलल पुग्ने कार्य गर्न नहुने महामन्त्री शर्माले बताए ।

प्रकाशित मिति : ११ भाद्र २०८०, सोमबार  ६ : २४ बजे

रास्वपाको अनुशासन आयोग प्रमुखमा लेखनाथ पौडेल

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनपछि बसेको

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक : सचिवालय, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य तत्काल मनोनित नगर्ने

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको

यात्रु अभावले पहाडी विमानस्थलमा नियमित उडान प्रभावित भयो : पर्यटनमन्त्री

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले यात्रु

परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ- मुस्ताङमा युरेनियम धातु उत्खनन गर्न कसैसँग कुनै सम्झौता भएको छैन

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङमा युरेनियम धातु उत्खनन गर्न कसैसँग

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि दफावार छलफल, डिजिटल अपराध अनुसन्धानलाई समेट्न सुझाव

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान