अढाइ वर्षदेखि थन्कियो गड्डाचौकीको एक्सरे मेसिन | Khabarhub Khabarhub

अढाइ वर्षदेखि थन्कियो गड्डाचौकीको एक्सरे मेसिन


११ आश्विन २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर– पाँच वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याएको कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीको एक्सरे मेसिन अढाइ वर्षदेखि थन्किएको छ ।

भारतबाट आउने यात्रुका सामान जाँच तथा सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि एक्सरे मेसिन सञ्चालनपछि सहज भए पनि विगत अढाइ वर्षयता मेसिन सञ्चालन हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमकै प्रमुख नाका गड्डाचौकीको यात्रु शाखामा स्थापना भएको मेसिन जीर्ण अवस्थामा छ ।

कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत तेजबहादुर रावलले मेसिनको सफ्टवेयरमा खराबी आउँदा मेसिन बन्द भएको बताए । एक करोड रुपैयाँको लागतमा भन्सार विभागले खरिद गरी कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा पाँच वर्षअघि उक्त मेसिन जडान गरिएको थियो ।

गड्डाचौकी भन्सार भएर सर्वसाधारण भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली, बैंग्लोर, सिमला, देहरादुन, मुम्बै, हरिद्वारलगायतका ठाउँमा जाने गरेका छन् । 

पाँच वर्षअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेकका भन्सारमध्ये पहिलोपटक जडान भएको मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन भन्सार कार्यालयकै बेवास्ता देखिएको छ ।

‘मेसिन बनाउन इन्जिनियरसहितको प्राविधिक टोली चाहिन्छ’, भन्सार अधिकृत रावलले भने, ‘मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि भएन ।’ 

एक्सरे मेसिन सञ्चालनमा नआउँदा भन्सार नाकामा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कर्मचारीले आउने सामान हातले छामेर जाँच गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०८०, बिहीबार  ९ : २० बजे

एसइईको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

भक्तपुर – यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा एक साताभित्र

खैरो हिरोइनसहित नुवाकोटका चार युवा झापामा पक्राउ

झापा – झापाको भद्रपुर–७ आनिमार्गबाट २०० दशमलव ३९ ग्राम खैरो

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपालविरुद्ध अदालतको आदेश

काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई रु ३५ लाख

मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नेले ‘चिकित्सा नैतिकता’ छोड्नु हुँदैन : पूर्व राष्ट्रपति यादव

चितवन – पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक