म संविधानको कार्यान्वयनमा समावेशिता र प्रतिनिधित्वको प्रावधान र उपलब्धि के छ भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा किन प्रतिनिधित्व र समावेशिकरणको कुरा गरेको हामीले ? भन्ने प्रश्न आउँछ। कतिपय अवस्थामा समावेशिता विशेषगरी राज्यका सबै निकायमा सबै तहमा तीन भागमा एक भाग महिलाको हुनुपर्छ भन्ने जुन संवैधानिक प्रावधानमा छ। त्यही प्रावधानमा टेकेर मैले संसद् टेक्ने मौका पाएको हुँ। यदि त्यो प्रावधान थिएन भने राष्ट्रपतिबाट छानिने व्यक्ति तीनै जना पुरुष नै हुनुहुन्थ्यो। म हुने थिइन होला। त्यही भएर मैले लाभदायीको हिसाबमा समावेशिता र प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा प्रतिनिधित्व गर्छु।

हामीले हेर्दा यसलाई न्यायको आँखाबाट धेरै हेर्छौं। सबैलाई समान अवसर हुनुपर्छ भनेर हेर्र्छौँ। तर न्यायसँगै कहिले काहीँ हामीले दक्षताका कुरा, प्रभावकारिताका कुरा र स्वामित्वका कुरा बिर्सिन्छौँ। हामीले नेतृत्वलाई अहिलेसम्म सहमत गर्न वा स्वीकार गर्न गराउन नसकेको कुरा भनेको प्रतिनिधित्व समावेशी भयो भने कामको दक्षता प्रभावकारिता बढ्छ है भनेर भन्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा हेटकाउन्टमा भएको छ प्रभावकारितामा प्रश्न छ।

मेरो अनुभवमा यदि कुनै पनि कानुनको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ वा जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नुपर्ने छ। कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने छ भने जति धेरै खालको ज्ञान कौशल भयो त्यति नै निर्णय पनि परिपक्व हुन्छ र चुनौतीलाई समाधान गर्न पनि सकिन्छ। त्यसकारण यो समावेशिता प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा न्यायको मात्र कुरा होइन। हामीले जे काम गरिरहेको छौँ। त्यसमा प्रभावकारिता ल्याउने पनि कुरा हो।

अरूको लागि निर्णय गर्दा त्यसको स्वामित्व सबैले लिँदैनन्। जसको सवाल छ उही मान्छे निर्णय प्रक्रियामा भयो भने स्वामित्व र कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ। हामीले यो सबै कुरा सोचेर नै होला संविधानमा प्रतिनिधित्व समावेशिताको कुरा राखियो।

प्रतिनिधित्व समावेशिता कार्यान्वयनको कुरामा आउँदा दुई खालको क्षेत्र हुन्छ। एउटा प्रत्यक्ष देखिने, जुन हेडकाउन्ट हो त्यसैमा म परेको हुँ। एक जना महिला भनिएको थियो। म त्यहीँबाट आएको हुँ। त्यस्तै हामी ३३ प्रतिशत महिला छौँ त्यहाँ। प्रत्यक्ष जितेर त एकदमै कम आउनुभएको छ।

हामीले खोजेको संविधानको राम्रो कार्यान्वयन होस् भन्ने हो। जनताले राखेको अपेक्षा ३२ वटा मौलिक हक भनेर संविधानले जुन सुनिश्चित गरेको छ सबैलाई त्यो हकको प्रत्याभूति होस् भन्ने हो। समावेशीकरण भएर जनताको जीवनमा के प्रभाव पर्यो भनेर हेर्नुपर्छ। त्यो प्रभाव महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

प्रत्यक्षमा सार्वजनिक क्षेत्रमा विषेशगरी व्यवस्थापिका संसद, प्रदेश सभा, स्थानीय तहमा, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पहिलाको तुलनामा संविधान आउनुभन्दा अगाडि र अहिलेको तुलनामा हेर्दा समावेशिता बढेको छ। समावेसी अनुहारहरू देखिन्छन्।

राजनीतिक क्षेत्रमा पनि हिजोको भन्दा आज केही प्रगति भएको छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा न्यायिक अदालतको क्षेत्रमा पनि भएको छ। त्यही भएर हेडकाउन्टमा हामी अगाडि छौँ। तर अप्रत्यक्ष प्रभाव हेर्ने हो। मौलिक हक र विशेष हक भनेर जुन दलितको विशेष हक, ज्येष्ठ नागरिकको विशेष हक, बालबालिकाको विशेष हक, अपांगताको विशेष हक भनेर राखेका छौँ। त्यो प्राप्तिमा हेर्दा खाद्यका, रोजगारीका, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा, भेदभावरहित वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार सबै नागरिकले समान रूपमा पाउन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा समावेशिकरणको प्रभाव हेरिहाल्ने बेला भएको छैन बेला हुनुपर्यो।

प्रतिनिधित्वको हकमा महिलाको संख्यामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ तर अन्य समूहको हकमा अझै पनि नगन्य छ। किनभने महिलाको हकमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत भनेर कानुनले तोकिदियो। त्यही पनि हामीले त्यसमा विभिन्न ‘र’ र ‘वा’ मा खेलेर आकांक्षा एउटा र वास्तविकता अर्को भएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा नै देखियो। ३३ प्रतिशत पुर्याउनै पर्ने बाध्यता भएर हो, नत्र पुर्याउने उदेश्य देखिँदैन।

जे भए पनि महिलाको संख्यामा छ। दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएकोमा विशेषगरी संख्या नतोकिदिएको कारणले होला अन्य समूहको हकमा नगन्य मात्र प्रगति भएको देखिन्छ।

प्रतिनिधित्व गरेकाहरूको प्रभावकारितामा कहिलेकाहीँ केही प्रश्न उठ्यो भने समग्रमा राम्रो दक्षता हासिल गरेर क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रभावकारी बनेको चाहिँ सुखद कुरा छ। धेरै जसो महिला, दलित, जनजाति भनेर राखिएको कोटा व्यापक दुरुपयोग भएको छ।

संविधान आउनुभन्दा अगाडि जुन महिला, दलित समुदायका प्रतिनिधि, जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरू, मधेसी समुदायका प्रतिनिधि राज्य सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। समावेशिताको प्रावधान आइसकेपछि पनि उहाँहरू नै फेरि त्यही समावेशिताको भर्याङ चढेर राज्य सत्तामा पुग्नु भएको छ। त्यसो हो भने हामीले कसलाई ल्याउन खोजेको त यहाँ प्रश्न छ। यो राजनीतिक दलले म म भन्नुपर्ने अवस्था हो।

परिणामको हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीको पहुँचमा आरक्षणका केही सकारात्मक पहल भएका छन्। त्यसको प्रभाव विशेष गरेर शिक्षामा छात्रवृत्तिका कुराहरूदेखि लिएर भर्नाको कुरामा पनि केही प्रभाव देखिएको हो। तर सर्वसाधारणको जीवनमा त्यति प्रभाव देखिएको छैन। जसले गर्दा संविधान र व्यवस्थाप्रति विरोध देखिएको छ। यो कसुर संविधानको होइन कार्यान्वयन, इमानदारिता र जवाफदेहिता नहुदाँको समस्या हो।

यो हिसाबले विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थामा हामीले हेर्दा सेलिब्रेट गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। राजतन्त्रको बेलामा १९६० देखि ९० सम्मको हेर्दा २४ वटा सरकार बनेका रहेछन्। सात वटा सरकारमा एक जना महिला मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। अरूमा महिला हुनुहुन्न। जातजाति अरुमा त झन् छैन। न्यायपालिकामा त शून्यको अवस्था रहेछ। बहुदलीय प्रजातन्त्रको बेलामा आउँदा व्यवस्थापिकामा करिब ३.५ देखि ६ प्रतिशत महिला देखिन्छन्।

पहिलो स्थानीय शासन ऐनबाट २० प्रतिशत आरक्षण गरेपछि मात्र एकै पटक ४० हजार महिला आएका छन्। तर गणतन्त्र र हालको अवस्था हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी छन्। झन्डै २० प्रतिशत दलित महिला छन्। ५० प्रतिशत प्रमुख उपप्रमुखमा महिला छन्। प्रदेशमा ३३ प्रतिशत बढी छन्। त्यसले गर्दा राम्रा कुराहरू भएका छन्।

संविधानले प्रतिनिधित्व, सहभागिता मात्र भन्दैन अंश र वंशको कुरा गर्छ। हिंसा न्यायका क्षतिपूर्तिका कुरा गर्छ। प्रजनन स्वास्थ्यका ३२ वटा मौलिक हकका कुरा गर्छ। यी भनेका समावेशिता र प्रतिनिधित्त्वका प्रभाव हुन् है भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।

समावेशिता र प्रतिनिधित्वका लागि धेरै कानुनहरु पनि बनेका छन्। समावेशिता महिला र पुरुषको नहेरेर अरु हेर्ने हो भने संघीय गणतन्त्र बनेपछिको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा जुन समावेशिताकै अनुहार झल्किन्छ। दोस्रो विद्यादेवी भण्डारी र नन्दकिशोर पुन समावेशिताकै अनुहार झल्किन्छ , तेस्रो रामचन्द्र पौडेल र राम सहाय यादव समावेशीताकै अनुहार झल्किन्छ। तर लैंगिक विभेद चाहिँ छ।

२०१६ मा पहिलो पटक व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च पदमा महिला पुग्नुभयो। हाम्रो लागि त्यो गौरवको विषय भएको छ।
यो आठ वर्षमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा केही सुधार भएको छ। तर अरूको प्रतिनिधित्त्वमा टोकनकै हिसाबमा राखिएको अवस्था छ। चाहे त्यो राजनीतिक दलमा होस्, चाहे व्यवस्थापिकामा।

प्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिकामा अहिले पनि निकै कम देखिन्छ। निजामती सेवामा महिलाको अवस्था हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ भने अन्य क्षेत्र र सेवामा २० प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको वेभसाइडमा सचिवमा ७५ जनाको नाम छ। सचिव स्तरको कर्मचारीको ती मध्ये प्रदेश सचिवसहित सात जना महिला छन्। कार्यपालिकामा हेर्दा २२ मन्त्रीमध्ये चार जना महिला, राज्य मन्त्रीमा महिलाको प्रभुत्व बढी छ।

निर्वाचनपछि हामीलाई प्रतिनिधित्वले केही अवसर प्राप्त भएको छ। त्यो भनेको महिला दलित र पछाडि परेको समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जहाँ होस् जसले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ। जसले अवसर पाउनुभएको छ। सुरुमा अलमलिनु भएको छ तर उहाँहरूलाई एउटा दबाब हुँदो रहेछ सबैले हेरिरहने र मैले गर्नैपर्छ भन्ने। पुरुषलाई देखिँदैन, कुनै पनि नयाँ पोजिसनमा पुरुष आउनु भयो भने यो काम पुरुषले गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर कसैले भन्दैन। तर त्यही ठाउँमा महिला वा दलित पुग्दा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन होला भन्ने प्रश्न आइहाल्दो रहेछ।

यो प्रतिनिधित्व समानुपातिक निर्वाचन हिसाबले आएको होस् वा एक तिहाइ महिला भन्ने प्रावधानले आएको होस्। धेरैलाई प्रतिनिधित्व तालिम हब जस्तो भएको छ। क्षमता र आत्मविश्वास बढाउने ठाउँ भएको छ। धेरै सकारात्मक कानुन पनि बनेका छन्। जो ठाउँमा पुगेको छ। उसले त्यो गर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्यको विकास भएको छ।

स्थानीय तहमा हेर्दा त्यहाँ आएका महिलाले हिजो अस्ति भाँडा माझेर खाना बनाएर बस्ने महिलाले पनि अहिले नयाँ रोलमा जाँदा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्नुभएको छ। त्यो हेर्न हामीले कोरोना काल हेर्दा हुन्छ। त्यो बेला उहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो भनेर हेर्दा पुगिहाल्छ।
प्रतिनिधित्वमा धेरै चुनौती दलको संरचना प्रक्रिया र मतदानमा हुने उम्मेदवार मनोनयनमा छ। पितृसत्तात्मक सोचको बिगबिगीले महिला, दलित, पछाडि परेका समुदायलाई विश्वास नगर्ने पनि अझै छन्। तर त्यसलाई हामीले गलत प्रमाणित गरिसकेका छौं।

महिलाको हकमा कार्य बोझ र समय अभावको महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ। आर्थिक कुराले पनि महिलाको क्षमतामा केही अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ। राजनीति भनेको वार्ता हो। यही संविधान पनि कति धेरै वार्ताबाट आएको हो। वार्ता संसारमा नै होला। यो अनौपचारिक सेटिङमा पाँचपछि वार्ता हुन्छ। त्यसपछि औपचारिकता दिइन्छ।

धेरैजसो नेतृत्वमा भएका महिलालाई ठुलो समस्या हुन्छ। हामी त देख्दैनौँ। पुरुषलाई त १२ बजे राति घर गए पनि भयो घरको अवस्था सोच्नु परेन। यहाँ काठमाडौंमा हुनेलाई धेरै समस्या नहोला तर जसले घर खेती सारा सम्हालेर बाहिर सार्वजनिक क्षेत्रमा जानु भएको छ उहाँहरूलाई ठुलो समस्या छ।

समानुपातिक निर्वाचनले गर्दा महिला वा अरूलाई फाइदा भयो तर धेरैलाई बेफाइदा भयो प्रतिस्पर्धा भएन यो हटाउनुपर्छ जस्ता कुराहरू धेरै सुनिन्छ। तर प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि आउनलाई महिला दलित र पछाडि परेकोलाई अझै पनि समय लाग्छ।

विशेष गरेर आर्थिक स्रोत र परिचालनमा उहाँहरूलाई ठुलो समस्या छ। निर्वाचन महंगो छ। त्यहाँ पुरा गर्न गाह्रो छ। त्यसकारण अब हामीले समावेशिता चाहने हो भने समानुपातिक निर्वाचनको अहिले नै विकल्प हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ।

हामी जो समानुपातिक निर्वाचनको पद्धतिबाट आऔँ वा संवैधानिक प्रावधानबाट जो जति आए पनि हामीले पनि आफ्नो नेतृत्वको लागि आफै पहल गर्नुपर्ने धेरै एरियाहरू छन्। विशेष गरेर गृहकार्यका कुरा, आफ्नो कामलाई सूचित गराउने कुरा, नयाँ जिम्मेवारीमा नयाँ सीप चाहिन्छ। त्यो सीप लिने तदारुकतालगायतका कुराहरू छन्।

दलको ठुलो भूमिका हुन्छ। राज्यको ठुलो भूमिका हुन्छ, नयाँ भूमिका दिएपछि त्यो मान्छेलाई लगानी गर्नुपर्छ। उहाँहरूमा लगानी गरिएन भने हलो जोत्ने मान्छेलाई कम्प्युटर दिने हो भने कम्प्युटर चलाउन सिकाउनुपर्छ, कम्प्युटर चलाउने मान्छेलाई भात पकाउन दिने हो भने भात पकाउन सिकाउनुपर्छ। क्षमता सबैसँग हुन्छ। सिकाउने हो भनेर अवसर पाउने हो भने हुन्छ तर लगानी हुनुपर्छ। त्यो लगानीमा राजनीतिक दल पनि चुकेका छन्। महिला, दलित, अपाङ्ग प्रतिनिधिले जे जति गरेका छन् आफ्नो पहलबाट गरेका छन्।

त्यसमा राज्य र दलहरूको लगानी एकदमै कम देखिन्छ। यसलाई हामीले बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर यो कुरा संविधानमा लेखिएको छैन। प्रतिनिधित्व हेडकाउण्टमा बढेको छ । प्रभावकारिता पनि देखिन्छ तर पनि लगानी जरुरी छ। हामीले प्रभावकारिता हेर्ने हो भने जनतामा अहिलेसम्म प्रभाव महसुस भएको छैन। यसको कारण भनेको दलहरूले लगाउने ह्विप नै हो।

म आफै कहिलेकाहीँ अकमक पर्छु। म प्रतिनिधित्व लिएर त्यहाँ गएको छु भने महिलाको विषयको कुरा राख्छु। मेरो दलको स्थिति के हो ? मेरो दलले बस भनेपछि म बस्नुपर्छ, हात उठाऊ भनेपछि उठाउनुपर्छ। यसले चाहिँ दलितको अधिकारको कुरालाई स्थापित गर्न, जनजातिको अधिकारको कुरालाई स्थापित गर्न, युवाहरूको अधिकारको कुरालाई स्थापित गर्न पनि अप्ठ्यारो पर्दछ। त्यही भएर स्वतन्त्रता जरुरी छ।

(संविधान दिवसको अवसरमा पेभिलियन हल दरबारमार्गमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल राख्नुभएको धारणाको सारसंक्षेप)