काठमाडौँ– सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले कञ्जुस्याइँ गर्न नहुनेमा नागरिक क्षेत्रका संस्थाका प्रमुखहरूले जोड दिएका छन् ।

सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन तथा महाधिवेशनको पहिलो सत्रमा वक्ताहरूले आम नागरिकको सूचनामा पहुँच स्थापित नभएमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने बताएका हुन् । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सुशासनमा सूचनाको हकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले नागरिकलाई सचना दिनुपर्छ भन्ने सोच राज्य पक्षमा अझै बलियो हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘सूचनाको हकको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यले सूचना दिने कुरामा कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।’

आदिवासी जनजाति आयोगका सूचना अधिकारी संजिला सापकोटाले आयोगले आफ्ना गतिविधिमा आम नागरिकको सूचनाको पहुँचका लागि कुनै कमी नभएको जनाइन्। पशु सेवा प्रवक्ता डा चन्द्र ढकालले पशु किसानका दैनिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित सूचनाहरू प्रवाह गरिएको जानकारी दिइन्।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले गैह्रसरकारी संस्थाहरु सूचनाको हकका सवालमा सहयोगी हातहरु भएकाले कानुनको कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग हुने बताए । सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।