अस्ट्रेलियाले डिस्पोजेबल भेपको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने « Khabarhub

अस्ट्रेलियाले डिस्पोजेबल भेपको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने


१२ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिड्नी- अस्ट्रेलिया सरकारले आगामी जनवरी १ देखि डिस्पोजेबल भेप अर्थात् विद्युतीय चुरोटको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने मङ्गलबार घोषणा गरेको छ । सरकारको उक्त घोषणाको चिकित्सकहरूले तत्काल स्वागत गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री मार्क बटलरले एकल प्रयोग भेपमाथि रोक लगाउनुको उद्देश्य युवा वर्गमा भेपिङमा बढ्दै गएको ‘वास्तविक’ वृद्धिलाई उल्ट्याउनु रहेको बताए ।

अस्ट्रेलियाले पहिलो पटक मेमा भेपको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने खुलासा गरेको भए पनि अहिलेसम्म सुरु मिति बताएको थिएन । लामो समयसम्म धूम्रपान गर्नेहरूलाई धूम्रपान छाड्न सहयोग गर्ने तरिकाका रूपमा सरकारहरूलाई भेपिङ बिक्री गरिएको मन्त्री बटलरले बताए ।

“यसलाई एउटा मनोरञ्जक उत्पादनका रूपमा बिक्री गरिएको थिएन, विशेषगरी हाम्रा बालबालिकालाई लक्षित गरिएको थिएन तर यो त्यही बन्यो”, उनले भने, “अधिकांश भेपमा निकोटिन हुन्छ र बालबालिका दुर्व्यसनी बन्दैछन् ।”

चौध देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब सात बालबालिकामा एक जनाले भेप प्रयोग गर्ने गरेको सरकारले एक विज्ञप्तिमा बताएको छ । विज्ञप्तिमा ‘तर्कसङ्गत प्रमाण’ लाई उद्धृत गर्दै भेप प्रयोग गर्ने युवा अस्ट्रेलियालीहरूमा धूम्रपान गर्ने सम्भावना करिब तीन गुणा अधिक हुने बताइएको छ ।

सरकारले अस्ट्रेलियामा डिस्पोजेबल भेपको उत्पादन, विज्ञापन वा आपूर्तिलाई गैरकानूनी घोषणा गर्नका लागि सन् २०२४ मा कानून पनि ल्याइने बताएको छ । भेपमाथिको आयात प्रतिबन्धलाई अस्ट्रेलियाली मेडिकल एसोसिएसनले स्वागत गरेको छ ।

“अस्ट्रेलिया धूम्रपानको दर र त्यसपछि हुने स्वास्थ्य हानिलाई कम गर्न विश्वमा अग्रणी रहेको छ, त्यसैले भेपिङलाई रोक्न र भविष्यको हानिलाई रोक्नका लागि सरकारको निर्णायक कदम अत्यन्त स्वागतयोग्य छ”, एसोसिएसनका अध्यक्ष स्टिभ रोब्सनले भने ।

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०८०, मंगलबार  १ : २९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को