भ्रष्टाचार रोक्न खुला र पारदर्शी संस्कृतिको विकास हुन आवश्यक : उपराष्ट्रपति यादव « Khabarhub

भ्रष्टाचार रोक्न खुला र पारदर्शी संस्कृतिको विकास हुन आवश्यक : उपराष्ट्रपति यादव


१२ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले भ्रष्टाचार रोक्न समाज र देशमा खुला एवं पारदर्शी संस्कृतिको विकास हुन आवश्यक रहेको जनाएका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानको २७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति यादवले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेसम्म समाज र देश अघि बढ्न नसक्ने भन्दै भ्रष्टाचार रोक्न समाज र देशमा खुला र पारदर्शी संस्कृतिको विकास हुन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

निजी लाभका लागि सार्वजनिक शक्तिको प्रयोग गर्दा कानुन उलंघन हुनुका साथै सामाजिक मान्यताहरुमा पनि विचलन आउने देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भ्रष्टाचारले असमानता गरिबी लगाएतका संकटलाई झनै बढाउने भएकाले यो गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जिकिर गरे । उपराष्ट्रपति यादवले जवाफदेही संस्थाहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने र जो–कोहीलाई पनि सम्बन्धित निकायमा रिपोर्ट गर्न सक्ने अधिकार हुनुपर्ने बताए ।

उनले देशका प्रत्येक व्यक्तिले भ्रष्टाचारको विरुद्धको कामलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्न जरुरी रहेको र सबैले आत्म समीक्षा गर्दै भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि फाल्न आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे ।

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०८०, मंगलबार  ७ : १६ बजे

चाडपर्व सुरक्षामा ५० हजार प्रहरी परिचालित, सार्वजनिक यातायातमा ‘मेकानिकल टेस्ट रिपोर्ट’ अनिवार्य

काठमाडौं– बडादसैँ, दीपावली, नेपाल सम्वत् र छठपर्वको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो

मोदीको सार्वजनिक सेवामा २५ वर्ष पूरा, रवि लामिछानेले दिए बधाई

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले

विश्व आर्थिक स्वतन्त्रतामा नेपाल ९०औँ स्थानमा, एक स्थान तल झर्‍यो

काठमाडौं– क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा समृद्धि फाउण्डेशनले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व

आधुनिक र सक्षम कांग्रेस निर्माण गर्न केन्द्रीय सदस्यमा मेरो उम्मेदवारी : सन्दीप राना

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको आज चौथो दिन उम्मेदवारीको

संवैधानिक इजलास गठनमा तजबिज चलेको भन्दै नेपाल बारको आपत्ति

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाप्रति