फागुनसम्म रोकियो खरिदारको सरुवा « Khabarhub

फागुनसम्म रोकियो खरिदारको सरुवा


१२ मंसिर २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी अर्थात खरिदार वा सोसरहका कर्मचारीको सरुवा फागुन मसान्तसम्मका लागि रोकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा सबै निकायलाई परिपत्र गर्दै आगामी फागुन मसान्तसम्मको लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराउँदै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सोसरहको पदमा विज्ञापन प्रकाशित हुने (खुला प्रतिस्पर्धा तथा बढुवा)समयको तत्काल अगाडि लामो समयदेखि सुगम स्थानमा रही कामकाज गरिरहेका कर्मचारी बढुवा प्रयोजनको लागि मात्र दुर्गम स्थानका निकायमा सरुवा भई जाने क्रम देखिएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।

यसरी बढुवा सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा तत्काल अगाडि राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सोसरहको पदको सरुवा गरी पठाउँदा लामो समयदेखि दुर्गम स्थानमा बसी सेवा गरिआएका कर्मचारीलाई बढुवा प्रयोजनार्थ मर्का पर्ने भन्दै विभिन्न सरोकारवाला पक्षबाट गुनासो आएको भन्दै राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सोसरहको पदको कुनै पनि निकायमा सरुवा र पदस्थापन गर्ने तथा सरुवा सहमति प्रदान गर्ने कार्य मन्त्रालयले स्थगित गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०८०, मंगलबार  ८ : २२ बजे

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु, पहिले दिन ३ सय ७८ जनाले पाए बचत

काठमाडौं– सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु गरेको

पत्रकारलाई हर्कको जवाफ- कानुन बनाउने मान्छेलाई सिकाइरहनु पर्दैन

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी

भ्रष्टाचार मुद्दामा यर्माक रिहा हुने

किएभ- युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीका पूर्वशक्तिशाली सहयोगी एन्ड्री यर्माकले बहुचर्चित

मालपोतका नायब सुब्बाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा कार्यरत

कसले लेख्दैछ बजेट : प्रधानमन्त्री कार्यालय कि अर्थ मन्त्रालय ?

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदको दुवै सदनबाट