मध्यपहाडी राजमार्गमा काम गर्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा   « Khabarhub

मध्यपहाडी राजमार्गमा काम गर्ने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा  


१२ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– मध्यपहाडी राजमार्गको पर्वत खण्डमा काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मध्यपहाडी राजमार्गको पर्वत खण्डमा काम गन एमपी, एससीएफ ईसीसी जेभी सुर्खेतलाई तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । 

एमपी-एससीएफ-ईसीसी जेभीमा पश्चिम बंगाल भारतका आदित्य सितानी नेतृत्वको एमपी सितानी एण्ड सन्स, सूर्यबहादुर खड्का नेतृत्वको सूर्य कन्स्ट्रक्सन फर्म प्रालि र सुरेन्द्रराज पौडेल नेतृत्वको एलिट कन्स्ट्रक्सन प्रालि सुकेधारा छन् ।

यी कम्पनीलाई पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय, पुष्पलाल राजमार्ग योजना कार्यालय पर्वतले कालोसूचीमा राख्न  सिफारिस गरेको थियो । 

साथै भूमि इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रालि मोरङ पनि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेको छ । भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्न पोखरा महानगरपालिकाले सिफारिस गरेको थियो । यो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति भावेश बोहोरा छन् ।

कालोसूचीमा परेकाहरूले कालोसूचीमा परेको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायका खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् । सार्वजनिक सूचना निकालेर उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी गराइएको हो । 

प्रकाशित मिति : १२ पुस २०८०, बिहीबार  १२ : ४४ बजे

वेस्ट ब्यांकमा इजरायली सेनाको गिरफ्तारी अभियान, १७ प्यालेस्टिनी पक्राउ

काठमाडौं– इजरायली सेनाले कब्जामा रहेको वेस्ट ब्यांकका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन

स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा निमित्त निर्देशक नियुक्त

काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी

लिपुलेकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सांसदहरूको आग्रह

काठमाडौं– संसदीय समितिमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नेपालको लिपुलेक, कालापानी

सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद् बैठक, नयाँ प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो लगाउँदै

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आह्वानमा बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषदको बैठक सुरू

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा एक चौथाइ दरबन्दी रिक्त

कर्णाली– भौगोलिक रूपमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा