राष्ट्रियसभामा जान रेशमको इच्छा, पत्नी श्रेष्ठ भने अन्यलाई अवसर दिने मुडमा « Khabarhub

राष्ट्रियसभामा जान रेशमको इच्छा, पत्नी श्रेष्ठ भने अन्यलाई अवसर दिने मुडमा


१२ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


696
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि एक सिट दिन गठबन्धन दल सहमत भएका छन् । गठबन्धन दलहरूबिच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिलाई एक सिट दिने सहमति भएसँगै उम्मेदवारको विषयमा उसले छलफल सुरु गरेको  छ ।

नाउँपाबाट राष्ट्रियसभामा जानका लागि संरक्षक रेशम चौधरीले इच्छा देखाएका छन् । तर, चौधरीलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले नमानेको बताइएको छ । एकै परिवारबाट संसदमा तीन जनाले प्रतिनिधित्व गर्दा राम्रो सन्देश नजाने श्रेष्ठको तर्क छ ।

नाउँपाका एक नेताले भने, ‘हामीले तपाई जानुपर्छ भनेका छौँ । तर उहाँ र उहाँको परिवार मान्नु भएको छैन । अन्य नेतालाई प्राथमिकता दिन्छौँ भनेर पार्टी अध्यक्षले भनिरहनु भएको छ ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठ रेशमकी श्रीमती हुन् ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनको छलफलका लागि नाउँपाले शनिबार केन्द्रीय समिति बैठक राखेको छ । सो बैठकबाट राष्ट्रियसभामा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय हुने बताइएको छ ।

राष्ट्रियसभाका लागि नाउँपामा चौधरीसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर शर्मा पण्डित, उपाध्यक्ष सुनिता चौधरी, पूर्व आइजिपी मोतीलाल बोहोरा र रेशम चौधरीको नाम पनि चर्चामा छ ।

प्रकाशित मिति : १२ पुस २०८०, बिहीबार  ५ : ०५ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ