वडामै योजना सम्झौता « Khabarhub

वडामै योजना सम्झौता


१२ पुस २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दैलेखमहाबु गाउँपालिकाले वडामै योजनाको सम्झौता गर्न थालेको छ । छ वडा रहेको गाउँपालिकाले सुरुमा वडा नं ६ मा विनियोजित योजनाको सम्झौता गरेको हो । 

यसरी अन्य सबै वडामा पुगेर योजना सम्झौता गर्दा उपभोक्ता समितिलाई राहत हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयराज उपाध्यायले बताए। उनले भने, ‘गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्षको नेतृत्वमा वडास्तरमै पुगेर उपभोक्ता समितिसँग पालिकाले सञ्चालन गर्ने योजनाको सम्झौता गर्न थालिएको हो, योजना सम्झौता गर्न उपभोक्तालाई गाउँपालिकाको कार्यालयमा आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।’ 

गाउँपालिकाले योजना सम्झौतासँगै वडा तहमै उपभोक्ता समितिको नाममा खाता खोलिएको गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष मञ्जुकुमारी शर्मा पाण्डेले बताइन् । चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने सबै योजना वडा तहमै सम्झौता गरिने उनले जानकारी दिइन्। वडामै पुगेर योजना सम्झौता गर्दा त्यस ठाउँका जनताको भावना, चाहना तथा समस्याका बारेमा जानकारी प्राप्त हुने र योजना सञ्चालनमा सहज हुने उनले बताइन् ।

उनका अनुसार गाउँपालिका महातहका योजना कूलो मर्मत, साना सिँचाइ, सडक निर्माण तथा मर्मत, कुलो मर्मत, खानेपानी तथा सरसफाइ योजना लगायतका योजनाको सम्झौता गरिएको छ । वडाबाट सेवा पाउने भएपछि स्थानीयलाई राहत मिलेको छ । उनले सेवाग्राहीलाई सरल, सुलभ सेवाका साथै आउँदा, जाँदा तथा बास बस्दाको खर्च बचत हुने र समयसमेत सदुपयोग हुने बताइन् ।

प्रकाशित मिति : १२ पुस २०८०, बिहीबार  ६ : १३ बजे

नेकपा छाडेर प्रलोपा रोजेका सुदन अब हर्कको श्रम संस्कृतितिर (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- पूर्वपर्यटन मन्त्री एवम् प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्षमण्डलका सदस्य सुदन

नौ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला

तेह्रथुम- तेह्रथुम जिल्लास्थित म्याङलुङ नगरपालिका-९ साब्ला कोप्चेकी एक महिला मृत

एउटा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न १९५.१७ रुपैयाँ लाग्ने

काठमाडौं- एउटा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्ड छाप्न करिब रु १९५.१७

तालचोक-बेगनास सडकको म्याद तेस्रोपटक थप

गण्डकी- निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको तालचोक-बेगनास सडकको तेस्रोपटक म्याद थप भएको

वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्न अपिल

अर्घाखाँची- वनक्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन वन अतिक्रमण