सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले नीतिगत निर्णय गर्‍यो : डा. शेखर कोइराला « Khabarhub

सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले नीतिगत निर्णय गर्‍यो : डा. शेखर कोइराला


१५ माघ २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर डा. कोइरालाले सूचनाको हक र यससम्बन्धी कानूनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहनेगरी निर्णय गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेका हुन् । उनले उक्त निर्णय फिर्ता लिन समेत माग गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ‘सूचनाको हक’ लोकतन्त्र,नागरिक शसक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक हो । सरकारले यो हक र यस सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरि निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु। अबिलम्ब यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०७९, आइतबार  ३ : ५५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को