सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले नीतिगत निर्णय गर्‍यो : डा. शेखर कोइराला « Khabarhub

सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले नीतिगत निर्णय गर्‍यो : डा. शेखर कोइराला


१५ माघ २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर डा. कोइरालाले सूचनाको हक र यससम्बन्धी कानूनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहनेगरी निर्णय गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेका हुन् । उनले उक्त निर्णय फिर्ता लिन समेत माग गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ‘सूचनाको हक’ लोकतन्त्र,नागरिक शसक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक हो । सरकारले यो हक र यस सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरि निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु। अबिलम्ब यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०७९, आइतबार  ३ : ५५ बजे

‘प्रधानमन्त्रीको बोलीले सीमाबासीको मन दुखेको छ, संसद्‍मा उभिएर माफी माग्‍नै पर्छ’

बासना थापा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट विजयी

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित