काठमाडौँ – आज गणतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्ष पूरा भएको दिन। अर्थात् दुई सय ४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो। राजाको जेठो छोरा राजा बन्ने वंशीय पुरुषतन्त्रको अन्त्य गरी वंशका आधारमा होइन, जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख बन्ने जनताको राज्य व्यवस्थाको रूपमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो। समाज विकासका हिसाबले नेपाली समाज सामान्तवादबाट पुँजीवादमा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिकरूपमा पनि राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना अवश्यम्भावी थियो तर उल्लेख्य राजनीतिक धक्काबिना यो सम्भव थिएन।

एक वर्ग, एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति र पितृसत्तात्मक चिन्तनको सहारामा मौलाइरहेको सामन्तवादको जरा काट्नका लागि उत्पीडित वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र लिङ्गको मुक्तिको आह्वानसहित सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्धले नेपालमा सामाजिकरूपमा सामन्तवादलाई कमजोर बनायो। अन्ततः नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। राजनीतिक इतिहास र समाज विकास दुवै हिसाबले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनु वास्तविक आधुनिक युगको सुरुआत हो। सामान्यतः गणतन्त्रलाई शासन व्यवस्थाको उत्कृष्ट रूप मानिएको छ। समाज विकासका हिसाबले पुँजीवाद सामान्तवादभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था भएकाले यसको राजनीतिक अभिव्यक्ति राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्नु नै हो।

मुलुकले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको सवालमा समेत गुणात्मक फड्को मारिसकेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन कायम गर्दै दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको बाटोमा मुलुक अग्रसर हुँदैछ। यसबीचमा शान्ति स्थापनाका कामहरू निष्कर्षमा पुग्नुको साथै परिवर्तनको दह्रो प्रमाणका रूपमा जननिर्वाचित संविधानसभाबाट तयार भई जनताको संविधान लागू भएको छ।

नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्दै विविध नयाँ व्यवस्था समेटेको नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहको निर्वाचन दोस्रोपटक सम्पन्न भई समानुपातिक प्रणालीसहितको प्रतिनिधित्व र विविधतासहितको नेतृत्व विकास र विभिन्न तहका जनताहरूबीच विकास र समाजसेवाको अवसर प्राप्त पनि गरेका छन्। यति मात्र होइन, जनताको नजिक सेवा प्रदायक निकायहरू पुगेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको मात्र होइन, विधि बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जनशक्ति परिचालन गर्ने अधिकारसमेत विकेन्द्रित भएको छ।

सामाजिक परिसूचकमा उत्साहजनक सुधार देखिएको छ। देशको आर्थिक विकास र वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि थुप्रै सुधारका प्रयासहरू भएका छन्। सडक, पुल, भवनहरू, जलविद्युत् योजना, विमानस्थल, सिँचाइ नहर, केबलकार, सुरुङमार्गको निर्माण पनि अघि बढेका छन्। यसबाहेक मानव विकास प्रतिवेदन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शीतासम्बन्धी सूचकाङ्क, विश्व नवप्रवर्तन सूचकाङ्कका पछिल्ला संस्करणहरूले नेपालको स्थान सुदृढ भएको देखाएका छन्। यसरी गणतन्त्रले समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक–सामाजिक विषयमा समान पहुँचजस्ता विषयलाई सहज उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई समाजको गहिराइसम्म संस्थागत गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ।

गणतन्त्रले हरेक नेपालीलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको हैसियत प्रदान गर्‍यो। आजभन्दा २० वर्ष अगाडि नेपालमा महिला पनि राष्ट्रप्रमुख बन्न सक्छन् भन्ने कल्पना गर्ने विषय थिएन। हामीले गणतन्त्र स्थापना गरेको छोटो अवधिमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशजस्ता महत्वपूर्ण पदमा महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न सक्यौँ। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत पछाडि पारिएका सबै समुदायलाई राज्यको मूलधारमा मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउने काम गणतन्त्रले गरेको छ। यसका लागि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ। यसले विस्तारै सबै समुदायमा नेपाल राज्यप्रतिको साझा स्वामित्व र अपनत्व स्थापित गर्दै लगेको छ। सबैको राज्यप्रतिको अपनत्व स्थापित हुनु भनेको राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन हुनु हो, मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता बलियो बन्दै जानु हो।

गणतन्त्र स्थापनापछि पछाडि पारिएका समुदायले अधिकार पाए भन्ने मात्रै होइन, नेपालीबीचको साझा भावना निर्माण हुँदै जाँदा राष्ट्रियता स्वाधीनता र सार्वभौमिकता पनि बलियो हुँदै गएको छ। गणतन्त्रले हिजोसम्म नागरिकको हैसियतबाट विमुख गरिएकाहरूलाई अधिकारसम्पन्न मात्र गराएन, नेतृत्वमा समेत पुर्‍यायो। अब त्यहाँ पुगेका कसैले गल्ती गर्छन् भने त्यो व्यक्तिको कमजोरी हो, व्यवस्थाको दोष होइन। गणतन्त्रमा व्यक्तिको होइन, विधिको सर्वोच्चता प्रमुख हुन्छ। राजनीतिकरूपमा आधुनिक र सामाजिकरूपमा प्रगतिशील गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ। त्यसैले गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत गणतन्त्र हो।

वर्तमान सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सुरु गरेको सुशासन र सहज सेवा प्रवाहको अभियानबाट विस्तारै नतिजा प्राप्त हुन थालेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धका अनुसन्धानमा सरकारले आफ्नो दृढता प्रस्तुत गरिरहेको छ भने विभिन्न सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई जनतामैत्री बनाउँदै लगेको छ। सडक, सदन र सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक हुने कुनै पनि समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको छ। तमाम बेथितिको अन्त्य गर्दै थालिने यस प्रकारका अभियानबाट राज्यप्रतिको जनताको विश्वास वृद्धि हुँदै नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ।

लामो र ऐतिहासिक सङ्घर्षको बलमा हासिल गरिएको गणतन्त्रले राजनीतिक तहमा ठूलै उथलपुथल ल्याएको छ। जनताको जीवनमा भने राजनीतिक परिवर्तनले अझै गुणात्मक अन्तर ल्याउन सकेको छैन। जबसम्म राजनीतिक परिवर्तनले जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन, तबसम्म राजनीतिक परिवर्तन दिगो र संस्थागत हुन पनि सक्दैन। गणतन्त्र प्राप्तिपछि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताको मजदुतीकरण भएको छ। मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्नु समयको आवश्यकता रहेको छ।

गणतन्त्रका १५ वर्षको समीक्षा गरिरहँदा जनतन्त्र र राष्ट्रियताको सवालमा जस्तै जनजीविकाको सवालमा जनताले गरेका अपेक्षा पूरा भएका छैनन्। यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने चुनौती हो। जनताले अपेक्षा गरेको तुलनामा सेवा प्रवाहलगायतका जनजीविकाका सवालमा सम्बोधन नहुनु एवं शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले बेला–बेलामा कमजोरी दोहोर्याउँदै जानुले जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले गर्ने कमजोरीलाई व्यवस्थाकै कमजोरीको रूपमा लिएर गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजिएको छ। यो विल्कुल गलत तथ्य हो कि जिम्मेवारीमा बसेका कुनै पात्रले गर्ने कमजोरीको दोष प्रणाली (गणतन्त्र) लाई दिन मिल्दैन।

जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याई नेपाललाई सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको विकसित राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउनु गणतन्त्रको वास्तविक कार्यभार रहेको छ। संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षणलगायतका आधारभूत अधिकारलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्दै समाजवादोन्मुख आर्थिक प्रणाली  निर्माण गर्न गणतन्त्र सक्षम हुनै पर्दछ। गणतन्त्र अधिकारसम्पन्न नागरिक शासन प्रणाली भएकाले संविधानको सफल कार्यान्वयन, बलियो राष्ट्रिय एकता र प्रत्येक नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध नेपाल निर्माणलाई साझा एजेण्डा बनाउनु पर्दछ। अन्त्यमा गणतन्त्र दिवस, २०८० को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाईसहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
(प्रस्तुत विचार मन्त्री शर्मासँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित छ)