शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र « Khabarhub

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र


१५ जेठ २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा नेविसंघका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति, नास्टको उपकुलपति नियुक्तिका साथै शैक्षिक सुधारको निम्ति राज्यले नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने लगायतका ३३ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । नेविसंघले संघीय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने, शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीति र भागबन्डाको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । 

त्यस्तै सडक, हवाई यातायात र मनोरञ्जन क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूलाई ४५ प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा छुट भएका अन्य विषयहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जानकारी दिए ।  

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेको कदमको प्रशंसा गर्दै नेविसंघले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा साथ रहेको बताएको छ । सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष छिट्टै नियुक्त हुने बताए । साथै, शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र विश्वविद्यालयलाई आविष्कार र अनुसन्धानको केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको र आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने कोशिस भैराखेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८०, सोमबार  २ : ५२ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक