जातीय विभेदविरुद्ध अनेरास्ववियुद्वारा बालुवाटारमा प्रदर्शन « Khabarhub

जातीय विभेदविरुद्ध अनेरास्ववियुद्वारा बालुवाटारमा प्रदर्शन


१३ श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- जातीय विभेदका घटना बढ्दै गएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले काठमाडौंको बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेको छ ।

बझाङमा दलितको घर भत्काउने, जुम्लामा प्रेम विवाह गरेको निहुँमा आगो लगाउने, पश्चिम रुकुममा भएका घटनाघगायतले समाजमा विभेद बढ्दै गएको र यस्तो हुँदा पनि राज्य मौन भएको भन्दै अनेरास्ववियुले शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेको हो ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘व्यवस्था परिवर्तन भो अवस्था परिवर्तन कहिले ?’, ‘पीडितलाई न्याय दे’, ‘जातीय छुवाछुत अन्त्य गरौँ’, ‘जातीय विभेद बन्द गर’ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रदर्शनमा अनेरास्ववियुका महासचिव नरेश रोकायाले बझाङमा किसानले श्रम गरी कमाएको पैसाले आफ्नो लालपूर्जा भएको जग्गामा बनाएको घर भत्काउने काम भएको भन्दै विभेद गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने बताए । उनले पटक पटक जातीय विभेद बढ्दै जाँदा पनि सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताए ।

उनले विभेदका घटनाका दोषीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसके कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०८०, शनिबार  ६ : ०१ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण