भारतमा बाघको सङ्ख्या तीन हजार ६०० नाघ्यो « Khabarhub

भारतमा बाघको सङ्ख्या तीन हजार ६०० नाघ्यो


१३ श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


237
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँ दिल्ली- भारतमा बाघको सङ्ख्या तीन हजार ६०० नाघेको अनुमान गरिएको छ ।

कुनै बेला मध्य, पूर्वी र दक्षिणी एसियामा बाघको अत्यधिक चहलपहल हुने गरेपनि पछिल्लो शताब्दीमा बाघले आफ्नो ऐतिहासिक दायराको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाइसकेको छ ।

भारतमा हाल विश्वका ७५ प्रतिशत बाघ रहेका छन् र क्यामेरामा आधारित सर्वेक्षणपछि अप्रिलमा बाघको सङ्ख्या बढेर तीन हजार १६७ पुगेको भारतले घोषणा गरेको छ ।

वाइल्डलाइफ इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले गरेको सोही सर्वेक्षणको तथ्याङ्कलाई थप विश्लेषण गर्दा देशभर बाघको औसत सङ्ख्या तीन हजार ६८२ रहेको अनुमान गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

यो आँकडाले वार्षिक ६।१ प्रतिशतको प्रशंसनीय वार्षिक वृद्धिदर लाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।

बाघको वासस्थान र करिडोरको संरक्षणका लागि भएका प्रयासलाई भारतको आगामी पुस्ताका लागि बाघ र उनीहरूको पारिस्थितिकीय प्रणालीको भविष्य सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

सन् १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र हुँदा भारतमा बाघको सङ्ख्या करिब ४० हजार रहेको अनुमान गरिएको थियो ।

त्यसपछिका दशकहरूमा यो सङ्ख्या घटेर सन् २००२ मा तीन हजार ७०० मा झरेको थियो र त्यसको चार वर्षपछि यो सङ्ख्या एक हजार ४११ मा झरेको थियो ।

वन फँडानी, चोरी सिकारी र बासस्थानमाथिको मानवीय अतिक्रमणले एसियाभरि बाघको सङ्ख्यालाई तहसनहस पारेको छ ।

‘जनसहभागिता’ र देशको ‘संरक्षणको संस्कृति’ को कारण भारतले बाघको सङ्ख्या बढाउन सफल भएको छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत अप्रिलमा बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०८०, शनिबार  ६ : ५५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन